साखर उद्योग अडचणीत; हर्षवर्धन पाटलांची केंद्र सरकारकडे ‘ही’ मोठी मागणी

साखरेचा सरासरी उत्पादन खर्च ४२ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला असल्याने साखरेचा किमान विक्री दर तातडीने ४३ रुपये प्रतिकिलो करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

पुणे : मागील सात वर्षांपासून साखरेच्या किमान विक्री दरात (एमएसपी) कोणतीही वाढ झालेली नाही. सध्या हा दर ३१ रुपये प्रतिकिलो असून या कालावधीत उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरात (एफआरपी) सुमारे ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. साखरेचा सरासरी उत्पादन खर्च ४२ रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला असल्याने साखरेचा किमान विक्री दर तातडीने ४३ रुपये प्रतिकिलो करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

 

नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मागील महिन्यात भेट घेतली होती. या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध मुद्द्यांबाबत पाटील यांनी संबंधित विभागांच्या सचिवांची पुन्हा भेट घेऊन साखर उद्योगाच्या मागण्या मांडल्या.

साखर उद्योगातून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे खरेदी दर गेल्या चार वर्षांपासून स्थिर आहेत. मात्र, या कालावधीत उसाच्या एफआरपीमध्ये सुमारे २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे बी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा खरेदी दर ६७ रुपये प्रतिलिटर आणि उसाच्या रसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर ७२ रुपये प्रतिलिटर करण्यात यावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.

ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या ऊस गाळप हंगामापूर्वी साखरेचा एमएसपी आणि इथेनॉलचे दर वाढविण्यात आले नाहीत, तर उद्योगासमोर गंभीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा इशाराही पाटील यांनी दिला. साखर उद्योगाचा इथेनॉल वाटपातील हिस्सा ९० टक्क्यांवरून २८ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. उद्योगाने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करून उभारलेल्या उत्पादन क्षमतेचा पुरेसा वापर होत नसल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे महासंघाने नमूद केले. हे नुकसान टाळण्यासाठी धान्य आणि साखर क्षेत्रातून उत्पादित होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीत समान वाटपाची भूमिका स्वीकारावी, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच, प्रतिदिन १०० टनांपेक्षा अधिक ऊस गाळप क्षमता असलेल्या गूळ व खांडसरी कारखान्यांना ऊस (नियंत्रण) आणि साखर (नियंत्रण) कायद्याच्या कक्षेत आणणे आवश्यक असल्याचे महासंघाने स्पष्ट केले. अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर ऊस या उद्योगांकडे वळून साखर उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हे सुद्धा वाचा : गर्भलिंगनिदान प्रकरणी केडगावमध्ये मोठी कारवाई, महिला डॉक्टरला ठोकल्या बेड्या; ‘या’ तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी

केंद्र सरकार व राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांच्या कृती दलाने दर महिन्याला प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. तसेच इथेनॉल निर्मितीसाठी बी-हेवी मळीच्या वापराला अधिक प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणीही महासंघाने केली आहे.