Purandar Airport: पुरंदर विमानतळ प्रकल्प बाधित जमिनीच्या मोजणीस सुरुवात; शेतकऱ्यांना अश्रू…

1. पुरंदरमध्ये होणार विमानतळ
2. पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू
3. ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रकल्पास दिली संमतीसासवड: राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेत आज एक महत्वाचा टप्पा गाठण्यात आला. शुक्रवारपासून प्रत्यक्ष जमिनीच्या मोजणीस सुरुवात झाली. आतापर्यंत ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी प्रकल्पास संमती दिल्याने त्यांच्या उपस्थितीत मोजणी शांततेत पार पडली.

वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडी या सात गावांतील १२८५ हेक्टर (३ हजार एकर) क्षेत्र संपादित होणार आहे. सुरुवातीला २८३२ हेक्टर क्षेत्रावर प्रकल्प निश्चित होता.  मात्र विरोध लक्षात घेऊन शासनाने क्षेत्र कमी केले. २५ ऑगस्ट ते १८ सप्टेंबर या काळात संमतीपत्र स्वीकारण्यात आले. त्यानंतर मुदतवाढ दिल्याने अखेर २५ सप्टेंबर रोजी ९४ टक्के संमती मिळाल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सांगितले.

Purandar Airport: पुरंदर विमानतळाच्या कामाला आला वेग; 20 ऑक्टोबरपर्यंत…

२५ सप्टेंबरनंतर लगेच २६ सप्टेंबरपासून मोजणीला प्रारंभ झाला. एखतपूर, मुंजवडी आणि उदाचीवाडी या गावांमध्ये पाच टीमद्वारे दररोज प्रत्येकी २५ एकर मोजणीचे उद्दिष्ट ठेवून काम सुरु झाले आहे. या प्रक्रियेत भूमी अभिलेख, कृषी, आरोग्य, महिला व बालकल्याण विभागांसह विविध विभाग सहभागी झाले आहेत. घरं, जनावरे, झाडे, पाईपलाईन, विहिरी, तळी आदींचाही सर्व्हे होणार आहे.

भूसंपादन प्रक्रिया यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे अडखळली होती. त्यामुळे यावेळी पोलिसांचा प्रचंड बंदोबस्त ठेवण्यात आला. मात्र मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांची संमती मिळाल्याने मोजणीला कोणताही विरोध झाला नाही. नवरात्र उत्सवाच्या काळात नारळ फोडून मोजणीची सुरुवात करताना अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद गगनात मावेना असा दिसला. परंतु शेतकरी मात्र छातीवर दगड ठेवून अश्रू दाबत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. गावनिहाय भूसंपादन होणारे क्षेत्र पुढीलप्रमाणे आहे – एखतपूर २०१ हेक्टर, खानवडी २६६, कुंभारवळण २५५, मुंजवडी ७७, पारगाव १८८, उदाचीवाडी ४५ आणि वनपुरी १७५ हेक्टर.

पुरंदरचा विमानतळ प्रकल्प रद्द करावा; प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी

विमानतळासाठी सुमारे तीन हजार एकर जमीन घेण्याचे नियोजन आहे. २,७०० एकरपेक्षा अधिक जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे विमानतळ प्रकल्पास १०० टक्के शेतकरी संमती देत आहेत. तालुक्यातील सातही गावांत सरकारच्या मालकीची सुमारे दोनशे एकर जमीन आहे. त्यामुळे सुमारे २,९०० एकरपेक्षा अधिक जमीन उपलब्ध होणार असल्याचे दिसत आहे.