सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
सासवड : पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये केंद्र सरकारने विमानतळ प्रकल्प जाहीर केला असून, महारष्ट्र शासनाकडून जमिनीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र यामध्ये आम्हाला शासनाने कोणत्याही प्रकारे विश्वासात घेतले नाही. तसेच आमच्या सातही गावची सर्व जमीन सुपीक आणि बागायती आहे. शेतकरी वर्षातून तीन पिके घेतात, मोठ्या प्रमाणात फळबागा आहेत. विमानतळ प्रकल्पामुळे आम्हाला कायमचे विस्थापित व्हावे लागणार आहे. त्यामुळे येथील प्रकल्प तातडीने हद्दप्पार करावा, अशी मागणी विमानतळ प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे केली आहे.
केंद्रीय हवाईवाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ शनिवारी कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी निमित्त पुरंदरच्या दौऱ्यावर आले होते. यावेळी विमानतळ प्रकल्पबाधित गावच्या शेतकऱ्यांनी त्यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन दिले. यावेळी माजी आमदार संजय जगताप, अशोक टेकवडे, भाजपचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष जालिंदर कामठे, जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे, जिल्हाउपाध्यक्ष गंगाराम जगदाळे, साकेत जगताप, आनंद जगताप, संतोष जगताप आदि उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने संघर्ष समिती प्रमुख पांडुरंग मेमाणे, कुंभारवळणच्या सरपंच मंजुषा गायकवाड, देवदास कामथे, त्याचप्रमाणे वनपुरीचे माजी सरपंच रामदास कुंभारकर, शिवाजी कुंभारकर, सतीश कुंभारकर, महादेव कुंभारकर, सयाजी कुंभारकर, दादासो कुंभारकर, सोपान कुंभारकर, बबन खेडेकर, उदाचीवाडी येथील विकास कुंभारकर, तात्या मगर, यांच्यासह इतर शेतकरी उपस्थित होते.
विमानतळ प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणारी जमीन ही बागायती क्षेत्र आहे. २०१३ चे (RFCTLARR ACT २०१३ ) नुसार बागायती क्षेत्र घेण्यास प्रतिबंध आहे. सदरचे विमानतळास म्हणजे मौजे पारगाव, खानवडी, एखतपुर, मुंजवडी, कुंभारवळण, वनपुरी व उदाचीवाडी या सात गावाच्या जमीन क्षेत्रावर हे विमानतळ प्रस्तावित होते. मात्र २०१८ मध्ये NOC रद्द केली. मात्र २०२५ मध्ये पुन्हा त्याच जागेवर विमानतळ प्रस्तावित कसे झाले? असा प्रश्न उपस्थित करून याबाबतची माहिती देण्याची मागणी केली आहे.
प्रस्तावित विमानतळाचे परिघात ३६ किमी अंतरावर NDA चे पश्चिम दिशेस विमानतळ आहे. तसेच उत्तरेस लोहगावचे ३६ किमी अंतरावर विमानतळ आहे. पूर्वेस ४७ किमी अंतरावर बारामतीचे विमानतळ आहे. १३ किमी अंतरावर पुरंदर किल्ला आहे. आणि अशा ठिकाणी हे विमानतळ कितपत योग्य आहे ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्रकल्पामुळे सातही गावातील शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा व रोज रोटीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे त्यामुळे भूसंपादनास विमानतळाला लागणाऱ्या जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा ठाम विरोध आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलने, मोर्चे काढले असून उपोषणेही केले आहेत. तरी सदरचा प्रकल्प रद्द करावा किंवा स्थलांतरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मला शेतकऱ्यांबद्दल पूर्ण आस्था असून, तुमच्यावर कोणत्याही प्रकारे अन्याय होवून देणार नाही. मला तुमच्या सर्व भावना समजल्या आहेत. तुमच्या भावना तुमचे म्हणणे केंद्र सरकारपर्यंत मांडण्याचे काम करील. तसेच यावर समाधानकारक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. ,
– मुरलीधर मोहोळ, केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री
