Purandar Airport News : पुरंदरमधील वनपुरीसह चार गावांतील जमिनी संपादनाची अधिसूचना जारी; एमआयडीसीच्या औद्योगिक विकासाला गती

शासनाने जमीनमालक आणि इतर हितसंबंधित व्यक्तींच्या हरकतींची सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या कलम ३२(१) अंतर्गत संबंधित जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे : पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, खानवडी आणि पारगाव येथील औद्योगिक क्षेत्र विकासासाठी आवश्यक जमिनी संपादित करण्याबाबत राज्य शासनाने अधिसूचना जारी केली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ अंतर्गत ही अधिसूचना २३ जून २०२६ रोजी राज्य राजपत्राच्या असाधारण अंकात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, संबंधित जमिनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) औद्योगिक क्षेत्र विकासासाठी आवश्यक असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे. या परिसराला यापूर्वीच औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यानंतर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. शासनाने जमीनमालक आणि इतर हितसंबंधित व्यक्तींच्या हरकतींची सुनावणी पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियमाच्या कलम ३२(१) अंतर्गत संबंधित जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महसुलात अव्वल पुण्याला अधिकाऱ्यांचा दुष्काळ ! जिल्ह्यात 27 पैकी 21 दुय्यम निबंधक पदे रिक्त

दरम्यान, प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पार्श्वभूमीवर या परिसराचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. विमानतळ, दळणवळण सुविधा आणि औद्योगिक विकास यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून या भागात गुंतवणूक, उद्योगवाढ आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राजपत्रात नमूद केलेल्या अधिसूचनेनुसार, वनपुरी, उदाचीवाडी, खानवडी आणि पारगाव येथील अधिसूचित जमिनींचा समावेश या संपादन प्रक्रियेत करण्यात आला असून, पुढील औद्योगिक विकासासाठी ही प्रक्रिया महत्त्वाची मानली जात आहे.

विमानतळ प्रकल्पबाधित कर्जमाफीपासून राहणार वंचित

पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव अशा सात गावात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प उभारण्यात येत असून भूसंपादन प्रक्रियेने आता चांगलाच वेग घेतला आहे. शेतकऱ्यांची संमती घेवून त्यांच्या बँक खात्यावर थेट पैसे पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सर्वत्र वेगवेगळ्या कल्पना, आडाखे मांडण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या सर्व प्रक्रियेत प्रकल्प बाधित शेतकरी शासनाच्या कर्जमाफीपासून वंचित होताना दिसत आहे. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा परतावा या गोंडस नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक सुरूच असल्याचे दिसत आहे.