मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : राज्याच्या तिजोरीत दस्तनोंदणीतून सर्वाधिक महसूल भरणाऱ्या पुणे शहराकडे राज्य सरकारने अक्षरशः दुर्लक्ष केल्याचे चित्र समोर आले आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील २७ दस्तनोंदणी कार्यालयांपैकी तब्बल २१ कार्यालयांमध्ये दुय्यम निबंधकांची पदे रिक्त असून, सह जिल्हा निबंधकांचे पदही महिनाभरापासून रिक्त आहे. परिणामी दस्तनोंदणीच्या कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला असून, नागरिकांना विलंबाचा सामना करावा लागत आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यात दस्तनोंदणीतून ६१ हजार २८२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. त्यापैकी तब्बल १० हजार ८५१ कोटी रुपये म्हणजे सुमारे १८ टक्के महसूल एकट्या पुणे शहरातून जमा झाली. तर पुणे जिल्ह्यातून आणखी २ हजार ५०३ कोटी रुपयांचा महसूल राज्याच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.
पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरांमध्ये एकूण २७ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमार्फत दस्तनोंदणीची कामे केली जातात. प्रत्येक कार्यालयात दुय्यम निबंधक वर्ग-२ दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती अपेक्षित असते. मात्र, अनेक वर्षांपासून ही पदे पूर्ण क्षमतेने भरली गेलेली नाहीत. आधीच १८ पदे रिक्त असताना अलीकडील बदल्यांनंतर आणखी तीन पदे रिक्त झाली असून, आता एकूण रिक्त पदांची संख्या २१ वर पोहोचली आहे.
वरिष्ठ लिपिकांकडे कारभार
अनेक कार्यालयांचा कारभार सध्या वरिष्ठ लिपिकांकडे सोपविण्यात आला आहे. मात्र, त्यांना महत्त्वाच्या निर्णयांचे अधिकार नसल्याने प्रत्येक बाबीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे दस्तनोंदणीसह इतर प्रशासकीय कामांमध्ये विलंब होत असल्याचे सांगितले जाते.
सह जिल्हा निबंधक पदाचा कारभार अधिकच अडचणीत
दरम्यान, पुणे शहर सह जिल्हा निबंधक म्हणून कार्यरत असलेले संतोष हिंगाणे यांची सहाय्यक नोंदणी महानिरीक्षकपदी बदली झाल्यानंतर हे पद गेल्या महिनाभरापासून रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सह जिल्हा निबंधक वर्ग-२ मंगेश खामकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र, त्यांचीही बदली दुय्यम निबंधक म्हणून हवेली-२० कार्यालयात करण्यात आल्याने सह जिल्हा निबंधक पदाचा कारभार अधिकच अडचणीत आला आहे. वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याची कनिष्ठ पदावर बदली झाल्याने दस्तनोंदणी विभागात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. महसूल विभागातील या निर्णयांमुळे प्रशासकीय विसंगती समोर आल्याची चर्चा अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. एकीकडे पुण्याकडून दरवर्षी अधिक महसुलाची अपेक्षा केली जाते, तर दुसरीकडे महत्त्वाची पदे दीर्घकाळ रिक्त ठेवली जात असल्याने दस्तनोंदणी यंत्रणेवर ताण वाढत आहे. त्यामुळे सह जिल्हा निबंधक आणि दुय्यम निबंधकांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
