मिळकतकरावरील दंड एक टक्क करा, विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांचा स्थायी समितीला प्रस्ताव; भाजपच्या भूमिकेकडे लक्ष

मिळकत कराच्या थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात येणारी शास्ती (दंड ) ही दाेन टक्क्यांऐवजी एक टक्का करावी असा प्रस्ताव विराेधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीला दिला आहे.

पुणे : मिळकत कराच्या थकबाकीवर दरमहा आकारण्यात येणारी शास्ती (दंड ) ही दाेन टक्क्यांऐवजी एक टक्का करावी असा प्रस्ताव विराेधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीला दिला आहे. सदर प्रस्तावावर सत्ताधारी भाजपकडून काय भुमका घेतली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विराेधी पक्षाकडून एक प्रस्ताव पुढे आणून सत्ताधारी भाजपची काेंडी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

 

यापुर्वी काॅंग्रेसचे गटनेते चंदू कदम यांनी पाचशे चाैरस फुट क्षेत्रफळाच्या घरांना मिळकत कर माफ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला हाेता. भाजपने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सदर घाेषणा केली हाेती. परंतु, प्रत्यक्षात काॅंग्रेसकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव दाखल झाल्याने सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली हाेती. त्यामुळे हा प्रस्ताव गुंडाळताना भाजपने अंदाजपत्रक सादर करताना पाचशे चाैरस फुटापर्यंत महिलांच्या नावावर असलेल्या घरांना मिळकत कर माफ केले. आता विराेधी पक्षाकडून आणखी एक प्रस्ताव पुढे आणून सत्ताधारी भाजपची काेंडी करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

विराेधी पक्षातील नगरसेवक हर्षवर्धन मानकर, सुहास टिंगरे आणि स्वप्नील दुधाणे यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमाेर सादर केला आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील मिळकतींची थकबाकी असेल तर त्यावर दरमहा दाेन टक्के दंड आकारला जाताे. यामध्ये निवासी आणि व्यावसायिक अशा दाेन्ही स्वरुपाच्या मिळकतींचा समावेश आहे. महापालिकेकडून माेठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई केली जात नाही. त्याचवेळी निवासी मिळकतदारांवर या दंडाचा भार वाढत आहे. महापालिका हद्दीत समाविष्ट गावांतील मिळकतदारांना अद्याप मिळकत कराच्या पद्धतीविषयी पुरेशी माहीती नाही. तसेच या गावांत अद्याप नागरी सुविधा पुरेशा प्रमाणात पुरविल्या जात नाहीत. अशा परिस्थितीत समाविष्ट गावांतील मिळकतकराच्या थकबाकीवर दाेन टक्के दंड आकारणे हे सर्वसामान्यांना फटका देणारे आहे, असे नगरसेवकांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे.

अभय याेजनेत दंडावर ७५ टक्के सवलत दिली गेली. त्यामुळे या याेजनेत ९२४ काेटी रुपये जमा झाले. दंड कमी केल्यास मिळकतदारांकडून कर भरण्यास प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट हाेत असल्याचा दावा प्रस्तावात केला गेला आहे.

दंड हा दरमहा दाेन टक्के आकारला जाताे, यामुळे वार्षिक दर हा २४ टक्के इतका हाेता. त्यामुळे दंडाची रक्कम वाढत जाते. त्याचा आर्थिक ताण लहान व मध्यम मिळकतधारक, ज्येष्ठ नागरीक, पगारदार वर्ग , लघू व्यावसाियकांवर येताे. त्यामुळे कर भरण्याची मानसिकता कमी हाेते असा दावाही केला गेला आहे.

हे सुद्धा वाचा : बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध नाहीच; काँग्रेसकडून आकाश मोरेंचा उमेदवारी अर्ज दाखल