
सदस्यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी; पुणे जिल्हा परिषदेत रंगरंगोटीला सुरुवात
मुख्य इमारतीसह सभागृह, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिती कक्ष आणि सदस्यांसाठी राखीव कार्यालयांची साफसफाई करण्यात येत आहे. भिंतींना नवीन रंग देणे, विद्युत दुरुस्ती, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती तसेच फर्निचरची निगा राखण्याची कामे वेगाने सुरू आहेत. जुन्या फाइल्स आणि अनावश्यक साहित्याची छाननी करून कार्यालय अधिक नीटनेटके करण्यावर भर दिला जात आहे.
प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या सदस्यांचा पहिला अधिकृत प्रवेश आणि शपथविधी सोहळा लक्षात घेऊन ही तयारी करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात ध्वनीप्रणाली व आसनव्यवस्थेचीही तपासणी करण्यात येत असून, आवश्यक त्या ठिकाणी किरकोळ दुरुस्त्या करण्यात येत आहेत.
हे सुद्धा वाचा : स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी श्रीनाथ भिमालेंची बिनवरोध निवड; राष्ट्रवादीचा अर्ज बाद
पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग
नव्या लोकप्रतिनिधींना कार्यभार स्वीकारताना सुसज्ज आणि स्वच्छ वातावरण मिळावे, यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कारभारात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसोबतच कार्यालयीन परिसराचे देखणेपणही महत्त्वाचे असल्याची भावना प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. दरम्यान, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडीच्या तारखेकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, त्याआधीच सर्व कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. नव्या सदस्यांच्या आगमनामुळे जिल्हा परिषदेत पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यपक्षपदासाठी हालचाली सुरु
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेला ३८ या बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी राष्ट्रवादीला यावेळी कोणत्याही राजकीय कसरतीची गरज भासणार नसल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने तब्बल ५१ जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत संपादन केले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापनेसाठी महायुतीतील अन्य कोणत्याही पक्षाशी युती करण्याची आवश्यकता नसल्याची माहिती पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांकडून समोर येत आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतील एकूण जागांपैकी अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी किमान ३८ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. राष्ट्रवादीकडे स्वतःच्या बळावरच ५१ सदस्यांचे भक्कम संख्याबळ असल्याने अध्यक्षपदासह स्थायी समिती आणि विविध विषय समित्यांवरील नियंत्रणही पक्षाकडेच राहणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. या निकालामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे एकतर्फी झाल्याचे दिसून येत आहे.