घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केलेल्या प्रश्नोत्तर पुस्तिकेतील माहितीनुसार, विविध विभागांनी आतापर्यंत किमान ३० हून अधिक बाह्य सल्लागार संस्था आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे.

पुणे/समीर सय्यद : पुणे महापालिकेच्या विविध विभागांकडून तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रकल्प व्यवस्थापन, आराखडा अहवाल, तृतीय पक्ष तपासणी, माहिती-तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर बाह्य सल्लागारांची नियुक्ती केली आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर सादर केलेल्या प्रश्नोत्तर पुस्तिकेतील माहितीनुसार, विविध विभागांनी आतापर्यंत किमान ३० हून अधिक बाह्य सल्लागार संस्था आणि तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. त्यावर तब्बल ३२ ते ३३ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे. त्यामुळे स्वतःकडे अधिकारी असताना बाहेरील सल्लागर कशासाठी नियुक्त केले जातात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

महापालिकेच्या प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, माहिती व तंत्रज्ञान, आरोग्य, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि उद्यान विभागाने स्वतंत्र प्रकल्पांसाठी बाह्य सल्लागार नेमले आहेत. नदी पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठा योजना, स्मार्ट प्रशासन, वैद्यकीय महाविद्यालय, घनकचरा प्रक्रिया आणि प्राणी संग्रहालय विकास अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी विविध प्रकल्पांसाठी महापालिकेने गेल्या १५ वर्षांत किती सल्लागार नेमले आणि त्यांना किती मानधन अदा करण्यात आले, याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला महापालिकेच्या विविध विभागांनी लेखी उत्तर दिले आहे.

या माहितीनुसार, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी सर्वाधिक खर्च झाल्याचे दिसून येते. या प्रकल्पासाठी एका संस्थेला सुमारे १२.११ कोटी रुपये, तर दुसऱ्या संस्थेला ४.४५ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. या दोन संस्थांवरच एकत्रित १६.५६ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला आहे.

विविध मंजुरी प्रक्रियांसाठी खर्च झाल्याचे नमूद

पाणीपुरवठा विभागाने एका शासकीय सल्लागार संस्थेला ६.१४ कोटी रुपये, तर दुसऱ्या संस्थेला ३.५९ कोटी रुपये मानधन दिले आहे. याशिवाय मलनिस्सारण आणि प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त ५८.७६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. आरोग्य विभागाने भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय प्रकल्पासाठी सल्लागारांवर ४.३६ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय इमारत, वसतिगृह आणि विविध मंजुरी प्रक्रियांसाठी हा खर्च झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

विविध कामांसाठी संस्थांची नियुक्ती

माहिती व तंत्रज्ञान विभागातही बाह्य सल्लागारांवर मोठा खर्च होत आहे. यापूर्वी एका कंपनीला दरमहा १३.१० लाख रुपये मानधन देण्यात येत होते. सध्या दुसरी संस्था माहिती-तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण, संकेतस्थळ, संदेशाधारित नागरिक सेवा, प्रणाली एकत्रीकरण, संवाद यंत्रणा आणि ऑनलाइन सेवांसाठी कार्यरत असून तिला दरमहा २०.९९ लाख रुपये मानधन दिले जात आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कचरा प्रक्रिया, जैव उत्खनन, हरित इंधन प्रकल्प, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत आराखडा तयार करणे आणि तृतीय पक्ष तपासणीसाठी विविध संस्थांची नियुक्ती केली आहे. उद्यान विभागाकडून स्व. राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय विकासासाठीही एका सल्लागार संस्थेला १.१६ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.

बाह्य सल्लागार नेमण्याची गरज का भासते?

महापालिकेतील जवळपास प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पासाठी बाह्य सल्लागार नेमले जात असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. आराखडा तयार करणे, प्रकल्प व्यवस्थापन, तांत्रिक पडताळणी, डिजिटल प्रशासन, लेखापरीक्षण आणि देखरेख यासाठी महापालिका स्वतःच्या यंत्रणेपेक्षा बाह्य संस्थांवर अधिक अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. महापालिकेकडे स्वतःचे अभियंते, तांत्रिक अधिकारी आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध असतानाही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून बाह्य सल्लागार नेमण्याची गरज का भासते, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

विभागनिहाय सल्लागार संख्या