पुणे महापालिकेची अतिक्रमणविरोधात मोठी कारवाई; 35 हजार स्केअर फुटांचे बांधकाम जमीनदोस्त

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यात जवळपास ३०० ते सव्वा तीनशे आरएमसी प्रकल्प आहेत. यामध्ये पुणे महापालिकेच्या हद्दीत शंभर ते सव्वाशे प्रकल्प आहेत. यातील एकाही प्रकल्पाने बांधकामासाठी पुणे महापालिकेची परवानगी घेतलेली नाही.

पुणे : महापालिकेच्या बांधकाम आणि अतिक्रमण विरोधी कारवाई विभागाने बावधन बुद्रुक परिसरात कारवाई मोहीम राबवून पाच अनधिकृत रेडी मिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लांट जमीनदोस्त केले. ही कारवाई मंगळवारी (दि.१३) कारण्यात आली. या कारवाईमध्ये सुमारे ३५ हजार चौरस फुटांचे अनधिकृत बांधकाम पाडून पाचही प्लांटचा वीजपुरवठा महावितरणच्या मदतीने कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे.

पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि जिल्ह्यात जवळपास ३०० ते सव्वा तीनशे आरएमसी प्रकल्प आहेत. यामध्ये पुणे महापालिकेच्या हद्दीत शंभर ते सव्वाशे प्रकल्प आहेत. यातील एकाही प्रकल्पाने बांधकामासाठी पुणे महापालिकेची परवानगी घेतलेली नाही. दुसरीकडे, आरएमसी प्लांटमुळे पर्यावरणाची हानी होते, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होतो. महापालिकेने चार महिन्यापूर्वी लोहगाव-खांदवे नगरमधील सात आरएमसी प्लांट जमीनदोस्त केले. त्यानंतर वडगाव खुर्द येथील नदी किनारी व परिसरात असलेल्या आरएमसी प्लांटवर कारवाई करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, बांधकाम विभागातील अधिकारी व प्लांट मालकांच्या लागे बांद्यामुळे ही कारवाई ऐनवेळी रद्द करण्यात आली.

याविरोधात नागरिकांनी तीव्र भावना व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी आरएमसी असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत आरएमसी प्लांट व वाहतुकीसंदर्भात नियमावली (धोरण) तयार करण्याचे जाहीर केले. त्यानुसार, जिल्हा प्रशासनाने मे महिन्यात आरएमसी संदर्भात धोरण तयार करून महापालिका, पोलिस प्रशासन आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे अभिप्रायासाठी पाठविले. मात्र, त्यावर अद्याप काहीच कार्यवाही झाली नाही.

दरम्यान, महापालिकेने मंगळवारी बावधन बुद्रुक परिसरातील पाच अनधिकृत आरएमसी प्लांटवर कारवाई करून ते जमीनदोस्त केले. महापालिकेच्या अतिक्रमण विभाग, आकाशचिन्ह विभाग आणि बांधकाम विकास विभागाने संयुक्तपणे ही कारवाई केली. यासाठी नऊ जेसीबी, दोन गॅस कटर, महाराष्ट्र सुरक्षा दलाचे ६० जवान, १५ पोलिस कर्मचारी, पाच अतिक्रमण निरीक्षक आणि ४० कामगार तैनात करण्यात आले होते. महावितरणच्या सहकार्याने पाचही प्लांटचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. तसेच ऑपरेटिंग रूम सील करून प्लांट बंद करण्यात आले.

कोट्यवधी रुपये खर्चूनही शेवगाव वनपर्यटन प्रकल्प तहानलेलाच ! 3 अधिकाऱ्यांची वेगवेगळी उत्तरे; निधीच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह

ही कारवाई महापालिकेचे अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त सोमनाथ बनकर आणि कोथरूड-बावधन क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त सुहास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर आणि अधीक्षक अभियंता प्रवीण शेंडे यांच्या आदेशानुसार बांधकाम विकास विभागाचे उपअभियंता भास्कर हांडे आणि शाखा अभियंता अजय फाळे यांच्या पथकाने केली.