प्रशासकीय कारभाराचा हिशोब द्या, सदस्यांची मागणी; जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात संतापाचा स्फोट

पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कारभाराचा हिशोब तात्काळ श्वेतपत्रिकेद्वारे द्यावा, अशी ठाम आणि आक्रमक मागणी सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी लावून धरली आहे.

पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कारभाराचा हिशोब तात्काळ श्वेतपत्रिकेद्वारे द्यावा, अशी ठाम आणि आक्रमक मागणी सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी लावून धरली आहे. गेल्या चार वर्षांत नेमकी कोणती कामे झाली, कोणत्या योजना राबविल्या, मंजुऱ्या कशा मिळाल्या आणि जिल्हा नियोजन समितीकडे कोणते आराखडे सादर झाले, याची सविस्तर माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याची मागणी करत सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला आहे.

 

ऐनवेळच्या विषयांत हा मुद्दा उपस्थित होताच वातावरण तापले आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते विजयसिंह शिंदे यांनी कानवडी येथील सीबीएसई शाळेच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळावर थेट प्रश्न उपस्थित केले. ही प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली? शाळा खासगी संस्थेला देताना कोणता करार झाला? असा थेट सवाल त्यांनी केला. पारदर्शकतेचा अभाव आणि वाढत्या तक्रारींमुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर संशय निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.

आरोग्य केंद्रांच्या कामांवरूनही सभागृहात तीव्र नाराजी

स्मार्ट स्कूल आणि स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कामांवरूनही सभागृहात तीव्र नाराजी व्यक्त झाली. प्रशासक काळात बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि लाचखोरीच्या घटनांनी प्रशासनाची प्रतिमा काळवंडल्याची टीका सदस्यांनी केली. खानवडी येथील ज्योती सावित्री शाळेच्या उद्घाटनातील गोंधळ, पदाधिकाऱ्यांना नाकारलेला प्रवेश आणि ढिसाळ नियोजनावरून सत्ताधारी सदस्यांनीही नाराजी व्यक्त करत श्वेतपत्रिकेच्या मागणीला पाठिंबा दिला.

हे सुद्धा वाचा : गॅस वितरणातील शहरी-ग्रामीण भेदभाव दूर करा; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा आंदोलनाचा इशारा

त्रुटी राहिल्याची गजानन पाटील यांची कबुली

यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी काही त्रुटी झाल्याची कबुली दिली; मात्र पुढील काळात अशा चुका टाळल्या जातील, असे आश्वासन दिले. अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनीही सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन गेल्या चार वर्षांचा सविस्तर आढावा सादर केला जाईल आणि आवश्यक असल्यास चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.