जखमींचे प्राण वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल
मदतनिसाला 25 हजार रुपयांचे बक्षीस
सात दिवसांसाठी दीड लाखांपर्यंत मोफत उपचार
पुणे: रस्ते अपघातातील जखमींचे प्राण वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. रस्ते अपघातातील जखमींना कॅशलेस वैद्यकीय उपचार योजनेंतर्गत सात दिवसांसाठी दीड लाखांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत, तसेच जखमी व्यक्तीला तातडीने रुग्णालयात पोहोचवणाऱ्या मदतनिसाला (‘राहवीर’) सरकार कडून २५ हजार रुपयांचे बक्षीस देणार आहे.
कॅशलेस उपचारांची ही योजना सुरुवातीला देशातील काही ठरावीक राष्ट्रीय महामार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आली होती. या चाचणीचे देशभरात सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. यामुळे आता संपूर्ण देशभर राबविण्यात येणार आहे.अनेकदा आर्थिक परिस्थिती किंवा रुग्णालयातील कागदपत्रांच्या कटकटीमुळे जखमीला वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. मात्र, आता या नवीन योजनेमुळे अपघातग्रस्ताला तातडीने उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
रस्ते सुरक्षा अधिक कडक करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात एकूण ६१ महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या आहेत. यामध्ये दंडाच्या रकमेत वाढ, वाहन चालवण्याच्या परवान्याबाबत कडक नियम आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहतुकीवर लक्ष ठेवणे यासारख्या तरतुदींचा समावेश आहे.भारतात दरवर्षी रस्ते अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण चिंताजनक आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकार केवळ दंडात्मक कारवाईवर भर न देता, तातडीच्या वैद्यकीय मदतीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
दीड लाख पर्यत कॅशलेस उपचार
रस्ते अपघातानंतरचा पहिला तास (गोल्डन अवर) हा जखमीचा जीव वाचवण्यासाठी अत्यंत कळीचा असतो. या काळात पैशांअभावी उपचार थांबू नयेत, यासाठी केंद्र सरकारने दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कॅशलेस उपचारांची सोय केली आहे. यामुळे अपघातातील जखमींना त्वरित भरती करून उपचार मिळणे सुलभ होणार आहे.
मृतांच्या वारसांना दोन लाख नुकसानभरपाई
हिट अँड रन अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई आता वाढवण्यात आली आहे. मृतांच्या नातेवाइकांना २ लाख रुपये, तर गंभीर जखमींना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
सर्व शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड
शाळेतील सर्व मुलींबाबत सुप्रीम कोर्टाक़डून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅडबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा आदेश जारी केला. सुप्रीम कोर्टाने सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. सर्व सरकारांना तीन महिन्यांत या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये मासिक पाळीच्या वेळी मुलींना येणाऱ्या समस्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
.png "Videos"){kind=small}
