शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
शालेय मुलींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय! सर्व शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवावेत
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. या महत्त्वाच्या निरीक्षणासोबतच, न्यायालयाने आपल्या आदेशात इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा निर्णय केवळ व्यवस्थेत सहभागी असलेल्यांसाठी नाही तर अशा वर्गखोल्यांसाठी देखील आहे, जिथे मुली मदत घेण्यास कचरतात. हा आदेश अशा शिक्षकांना देखील लागू होतो जे मदत करू इच्छितात परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे ते करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा आदेश अशा पालकांसाठी देखील आहे ज्यांना त्यांच्या मौनाचा परिणाम जाणवत नाही आणि संपूर्ण समाजासाठी हे दाखवून देण्यासाठी आहे की प्रगती आपण सर्वात असुरक्षित लोकांचे संरक्षण कसे करतो यावरून मोजली जाते. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, “आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीला पाठवायचा आहे जी कदाचित तिच्या शरीराला ओझे मानले जात असल्याने शाळेत जाऊ शकत नाही, परंतु ती तिची चूक नाही.” न्यायालयाने म्हटले आहे की हे शब्द समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचले पाहिजेत, न्यायालये आणि कायदेशीर पुनरावलोकन अहवालांच्या पलीकडे.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक सरकारी किंवा खाजगी शाळेत लिंग-विभाजनित शौचालये आणि पाण्याची सुविधा असल्याची खात्री करावी. सर्व नवीन शाळांमध्ये गोपनीयता सुनिश्चित करावी, ज्यामध्ये अपंग व्यक्तींचे हक्क समाविष्ट आहेत.
सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक शाळेच्या शौचालय संकुलात बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध असल्याची खात्री करावी.
मासिक पाळीच्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन केंद्रे स्थापन करावीत, ज्यात अतिरिक्त गणवेश आणि इतर आवश्यक साहित्य असावे.
