पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात गेल्या दोन वर्षांपासून कायमस्वरूपी कुलसचिव आणि अधिष्ठाता नसल्याने प्रशासनात गोंधळाचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत विद्यापीठाने नुकतीच प्रसिद्ध केलेली १११ शिक्षकी पदांची भरती प्रक्रिया हे केवळ भ्रष्टाचाराला आमंत्रण असल्याचा आरोप विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीने केला आहे. समितीचे राज्याध्यक्ष राहुल ससाणे यांनी राज्यपालांना निवेदन देऊन ही भरती प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली आहे.
पुणे विद्यापीठाने सहयोगी प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक या संवर्गातील १११ रिक्त पदांसाठी भरतीची जाहिरात ४ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध केली आहे. तथापि, मागील दोन वर्षांपासून अशा प्रकारच्या जाहिराती वेळोवेळी प्रसिद्ध होतात, पण प्रत्यक्षात कोणतीही भरती प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, असा समितीचा आरोप आहे. दरवेळी निवडणुकीच्या तोंडावर जाहिरात काढून उमेदवारांना आमिष दाखवले जाते, असे ससाणे यांनी सांगितले.
गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यापीठात कायमस्वरूपी कुलसचिव आणि अधिष्ठाता नसल्याने प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली कामकाज सुरू आहे. या प्रभारी राज दरम्यान विद्यापीठात कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप समितीने केला आहे. इस्टेट विभागातील ३०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार, तंत्रज्ञान विभागातील अनियमितता तसेच विद्यापीठाच्या ठेवींतील संशयास्पद हालचाली यांचा उल्लेख समितीने केला आहे. या काही प्रकरणांवर चौकशी समित्या कार्यरत असून काहींचे फॉरेन्सिक ऑडिट सुरू असल्याची माहिती समितीने दिली.
ससाणे पुढे म्हणाले की, भरती प्रक्रियेसंदर्भात विद्यापीठातील काही मंडळींमध्ये भ्रष्टाचाराचे कुजबुज सुरू असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. एका प्राध्यापक पदासाठी एक कोटी रुपयांची बोली लावली जात आहे, अशी चर्चा विद्यापीठ परिसरात सुरू आहे. काही अधिसभा सदस्य आणि व्यवस्थापन परिषदेतील सदस्य आपापले उमेदवार पुढे करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या कंत्राटी ५२ जागांच्या जाहिरातीतील मुलाखती पार पडूनही निकाल अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. तसेच, नवीन जाहिरातीत आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतही अनेक त्रुटी असल्याचा समितीचा दावा आहे.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
जर या मागण्या तातडीने मान्य झाल्या नाहीत, तर विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती तीव्र आंदोलन छेडेल आणि आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन मार्गही अवलंबेल, असा इशारा ससाणे यांनी दिला आहे.
राज्यपालांकडे मागणी व विनंती करणार
सर्वप्रथम पूर्णवेळ कुलसचिव व अधिष्ठाता यांची नियुक्ती करावी, त्यानंतरच प्राध्यापक पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबवावी, चालू असलेल्या चौकश्या आणि फॉरेन्सिक ऑडिटचे निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत, भरतीसंबंधी दाखल झालेल्या न्यायालयीन याचिकांचे स्टेटस सर्वांसमोर मांडावे.
.png "Videos"){kind=small}
