विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीने घेतली उच्च शिक्षण संचालकांची भेट
करिअर कट्टा अनिवार्य नसून ऐच्छिक असल्याची शिक्षण संचालकांची माहिती
कृती समितीने लेखी पत्रव्यवहार करून घेतली सदिच्छा भेट
विद्यापीठांनी परिपत्रक प्रसिद्ध करण्याची मागणी
पुणे: विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची त्यांच्या पुणे येथील कार्यालयात भेट घेण्यात आली. भेटीदरम्यान संचालकांनी संगीतले की, करिअर कट्टा संबंधित परिपत्रक हे कुणालाही अनिवार्य नाही. हे ऐच्छिक स्वरूपाचे आहे तर आमची मागणी आहे की, यासंबंधी विद्यापीठांनी तशा स्वरूपाचे परिपत्रक प्रसिद्ध करावे.
या परिपत्रकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रांतील सर्व अकृषी विद्यापीठे अभिमत विद्यापीठे स्वयंअर्थसहायित विद्यापीठांना करिअर कट्टा या उपक्रमाचे शुल्क विद्यापीठ शुल्क रचने अंतर्गत विविध गुणदर्शन व उपक्रम शुल्क या शीर्षकांतर्गत अंतर्भूत करणेबाबत सुचना दिलेल्या आहेत. याला अनुसरून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने यासंबंधीच्या अंमलबजावणीचे देखील परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
परंतु ३६५ रूपये अतिरिक्त शुल्कवाढीला विद्यार्थी व विद्यार्थी संघटनांचा विरोध आहे. यासंबंधीच्या अनेक तक्रारी विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार हे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण संचालकांची भेट घेतली व लेखी निवेदन दिले. यावेळी भेटीदरम्यान अभिषेक शेलकर, आदिनाथ जावीर, सोमठाणे गावचे उपसरपंच व समाजसेवक आकाश दौंडे आणि राहूल ससाणे उपस्थित होते.
‘विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण संचालकांची भेट घेतली व करिअर कट्टाच्या संबंधित सविस्तर चर्चा केली. आम्ही लेखी निवेदनाद्वारे सांगितले आहे की, संबंधित परिपत्रक रद्द करण्यात यावे. यावेळी संचालकांनी सांगितले की हे परिपत्रक अनिवार्य नसून ऐच्छिक आहे. आमचे कृती समितीच्या वतीने विद्यार्थींना आवाहन आहे की, विद्यापीठ अथवा महाविद्यालय फी भरण्यासाठी सक्ती करत असेल तर तात्काळ आम्हाला संपर्क करावा.‘
–राहुल ससाणे अध्यक्ष,
विद्यापीठ विद्यार्थी संघर्ष कृती समिती महाराष्ट्र राज्य
राज्यात नवीन GR नुसार प्राध्यापक भरती
महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तांत्रिक शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक (अकृषी) विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरतीसाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गुणवत्तापूर्ण आणि एकसमान निकषांवर आधारित होणार असल्याचे उच्च व तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
Pune News: राज्यात नवीन GR नुसार प्राध्यापक भरती; पारदर्शकतेसह गुणवत्तेला प्राधान्य
हा सुधारित आराखडा राज्यपाल तथा कुलपती यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आला असून, राज्यातील सर्व विद्यापीठांना तो लागू राहणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक भरतीसंदर्भात अनेकदा अनियमितता आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. नविन शासन निर्णय नियम ठरवण्यात आले आहेत. भरती प्रक्रिये मध्ये प्रमुख सुधारणा उमेदवारांचे मूल्यमापन १०० गुणांच्या मापदंडावर केले जाणार असून त्यात ७५ गुण : शैक्षणिक, अध्यापन व संशोधन पात्रता (एटीआर), २५ गुण : मुलाखत कामगिरी (मुलाखत कामगिरी), उमेदवारांना एटीआर मध्ये किमान ५० पेक्षा अधिक गुण मिळाल्यासच मुलाखतीस पात्रता मिळणार आहे.
