BANRF ची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध न झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी; ‘बार्टी’ समोर आमरण उपोषणाचा इशारा

BANRF ही अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी दिली जाणारी अधिछात्रवृत्ती आहे, जी २०१३ पासून बार्टीकडून दिली जाते.

पुणे:  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांच्याकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF) २०२३-२३ ची जाहिरात अद्याप प्रसिद्ध न झाल्यामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. संशोधक कृती समितीने सामाजिक न्याय मंत्री आणि महासंचालकांना निवेदन सादर करून आठ दिवसांत जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली आहे; अन्यथा २८ एप्रिल २०२५ पासून बार्टी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.

समितीने यापूर्वीही अनेक वेळा निवेदने दिली असून, प्रत्यक्ष भेटीद्वारेही मागणी केली होती. तथापि, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. समितीने बार्टीवर सामाजिक न्यायाच्या तत्वांना फाटा देत असल्याचा आरोप केला आहे. BANRF ही अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी दिली जाणारी अधिछात्रवृत्ती आहे, जी २०१३ पासून बार्टीकडून दिली जाते.

संशोधक कृती समितीने बार्टीकडून लवकरात लवकर जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली असून, अन्यथा आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. नालंदा वाकोडे, प्रवीण हिवराळे, संदेश धाडसे, ऋषी कांबळे, निलेश भगवंत आदी यावेळी उपस्थित होते.

जन सुरक्षा विधेयक रद्द करण्याची मागणी

महाराष्ट्र शासनाने जन सुरक्षा विधेयकाचा मसुदा जाहीर करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रियेची सुरुवात केली आहे. सदर जन सुरक्षा विधेयक हे सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या प्रत्येक पक्ष, संघटना आणि व्यक्तीची गळचेपी करणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी करीत, मंगळवारी महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक विरोधी कृती समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन केले.

या आंदोलनात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (ठाकरे गट) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, जनता दल (सेक्युलर) समाजवादी पार्टी, बी. आर. एस.पी., शेतकरी कामागार पक्ष, आम आदमी पार्टी, लाल निशाण पक्ष आदी समविचारी पक्ष, संस्था व संघटना सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी या विधेयकाला प्रशांत जगताप, अजित अभ्यंकर, मारुती भापकर, विजय कुंभार, सुभाष वारे आदींनी आपल्या भाषणातून तीव्र विरोध केला. आंदोलनानंतर हे विधेयक मागे घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

“… त्यामुळे ‘हे’ विधेयक रद्द करावे”; कृती समितीकडून पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध आंदोलन

या विधेयकाचे नियम तयार करण्यात आले असले तरी, प्रस्तावित नियम सार्वजनिक केलेले नाहीत. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्याच्या अंमलबजावणी विषयी प्रश्न उपस्थित होतात. थोडक्यात हे विधेयक मुळातच असंविधानिक, अतीविस्तृत, अनियंत्रित असुन, त्याचा गैरवापर होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे हे विधेयक असून ते संविधानिक तत्वांची पायमल्ली करणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक रद्द करावे अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी यावेळी आपल्या भाषणातून केली.