बाप रे बाप! पुण्यनगरीची हवा ‘विषारी’; तब्बल ४८ दिवसांपासून हवेची गुणवत्ता…; तज्ञांनी व्यक्त केली नाराजी

पुणे शहरासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘जीआरएपी’मध्ये ‘मध्यम’ आणि ‘खराब’ या दोन्ही श्रेणी एकत्र करून सात ठोस उपाययोजना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची तैनाती, कचरा जाळण्यावर कडक बंदी व दंडात्मक कारवाई, बांधकाम स्थळांवरील धूळ नियंत्रण आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या ठिकाणी काम बंद करण्याच्या उपायांचा समावेश आहे. मात्र प्रत्यक्षात शहरातील परिस्थिती वेगळीच असल्याचे चित्र आहे.

शहरात ऑक्टोबर २०२५ पासून १५ डिसेंबर २०२५ पर्यंतच्या सुमारे ७६ दिवसांपैकी तब्बल ४८ दिवस ‘मध्यम’ तर डिसेंबर महिन्यातील ६ दिवस ‘खराब’ श्रेणीत एक्युआय नोंदला गेला. या मर्यादा वारंवार ओलांडल्या जात असतानाही त्यानुसार लागू करावयाच्या ‘जीआरएपी’च्या टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना शहरात प्रभावीपणे राबविल्या जात नसल्याचा आरोप पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

GRAP-4 in Delhi: शाळांच्या नियमात बदल, ५०% कर्मचारी करणार घरातून काम, दिल्लीत GRAP-4 निर्बंध लागू

याविषयी पुणे क्लीन एअर ॲक्शन हबच्या सदस्य हेमा चारी म्हणाल्या, ‘दररोज वाहतूक कोंडी वाढत असून नागरिकांना दीर्घकाळ वाहनांत अडकून प्रदूषित हवा श्वासात घ्यावी लागत आहे. गणेशखिंड रस्ता हा शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा भाग असून तिथे वाहतूक पोलिसांची ठोस तैनाती दिसून येत नाही. हीच परिस्थिती शहराच्या अनेक भागांत आहे. हिवाळ्यात प्रदूषक घटक हवेत अधिक काळ टिकून राहतात. त्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि श्वसनविकार असलेल्यांसाठी धोका अधिक वाढतो, तरीही बांधकामधूळ, उघड्यावर कचरा जाळणे आणि खासगी वाहनांच्या वापरावर मर्यादा आणण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या जात नाहीत.’

पुणे एअर ॲक्शन हबचे सदस्य रवींद्र सिन्हा म्हणाले, ‘पुण्यात गेल्या काही वर्षांत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून ते हवेच्या प्रदूषणाचे मोठे कारण ठरत आहेत. मुंबई, नवी मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या २०२३ मधील जनहित
याचिकेच्या निर्देशांनुसार प्रदूषण नियंत्रणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. मात्र पुणे महापालिका अजूनही ही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात मागे आहे. ती तातडीने स्वीकारून अंमलात आणणे गरजेचे आहे.’

काय आहे ‘जीआरएपी’?

‘जीआरएपी’ ही हवेची गुणवत्ता अचानक खालावल्यास तातडीने अंमलात आणायची आपत्कालीन कृती-योजना आहे. एक्युआय ठरावीक मर्यादेपलीकडे गेल्यावर या योजनेतील उपाययोजना स्वयंचलितपणे लागू करण्याची तरतूद यामध्ये आहे. बांधकामांवर निर्बंध घालणे, वाहन वाहतुकीवर नियंत्रण आणणे, उघड्यावर कचरा जाळण्यास बंदी घालणे, तसेच प्रदूषण वाढवणाऱ्या स्रोतांवर तत्काळ कारवाई करणे अशा उपायांचा समावेश यामध्ये आहे. प्रदूषण अधिक गंभीर होऊ नये, यासाठी आधीच प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

National Pollution Control Day 2025 : वाढता धोका आणि शाश्वत भविष्यासाठीची जबाबदारी

‘जीआरएपी’ अंमलात आल्यावर महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, आरटीओ आणि वाहतूक पोलिस यांची संयुक्त भूमिका महत्त्वाची असते. हवेची गुणवत्ता आणि त्यावर प्रशासन कोणत्या उपाययोजना करत आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. या उपाययोजना तातडीने, समन्वयाने राबवून त्याची माहिती छापील व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून, तसेच रेडिओ आणि दूरदर्शनद्वारे व्यापकपणे दिली पाहिजे. स्वच्छ हवा हा मूलभूत हक्क असून उशिरा होणारी कारवाई आरोग्याचा धोका वाढवते.’
– शर्मिला देव, परिसर संस्था

संबंधित बातम्या