साखर आयुक्तालयाचा सहकारी साखर कारखान्यांना दणका; केवळ ऊस पुरवठ्यावर सभासदत्व देता येणार नाही
पुणे : सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर राहून ऊस उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ कारखान्याला ऊस पुरवठा करतात म्हणून सभासदत्व देता येणार नाही, असे साखर आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम २२ नुसार सहकारी साखर कारखान्याचा सभासद हा संबंधित कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील रहिवासी असणे बंधनकारक असल्याचे साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकातून स्पष्ट झाले आहे.
कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र व्यक्तीने सभासदत्वासाठी अर्ज केल्यानंतर विहित मुदतीत त्यावर निर्णय घेणे कारखान्याला बंधनकारक राहणार आहे. अर्जदार पात्र नसल्यास अर्ज कारणासहित नाकारावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सभासदत्वाचा अर्ज नाकारल्यास संबंधित व्यक्तीला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम २३ नुसार प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे अपील करता येणार आहे. दरम्यान, सभासदत्वाचे अर्ज आणि शेअर अनामत रक्कम निर्णयाविना प्रलंबित ठेवणाऱ्या कारखान्यांनाही साखर आयुक्तालयाने चपराक दिली आहे. प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करावा, तसेच नामंजूर अर्जांची शेअर अनामत रक्कम संबंधितांना परत करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
कारखान्याला ऊस पुरवठा करण्यास कोणतीही मनाई नाही
या निर्णयाचा परिणाम जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखान्यांवर होण्याची शक्यता आहे. कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासद करून घेण्यासाठी काही कारखान्यांकडून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांना या परिपत्रकामुळे मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासद करून घेण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाला आहे. मात्र, कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना कारखान्याला ऊस पुरवठा करण्यास कोणतीही मनाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सभासदत्वाचा अधिकार आणि ऊस पुरवठा या दोन्ही बाबी स्वतंत्र असल्याचे आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
प्रस्तावाला मर्यादा
साखर आयुक्तांच्या परिपत्रकामुळे कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस उत्पादकांना सभासद करून घेण्याच्या प्रस्तावाला मर्यादा आल्या आहेत. मात्र, अशा शेतकऱ्यांना कारखान्याला ऊस पुरवठा करण्यास कोणताही अडथळा नसल्याने ऊस खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया सुरू राहू शकणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
