ऑनलाईन पोर्टलद्वारेच भाडेकराराची करावी लागणार नोंदणी; निर्णय घेण्यामागचे कारण आलं समोर…

राज्यात सुमारे 3 हजार 500 सेवा पुरवठादार आहेत. आता त्यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. राज्यात वर्षाला 10 लाख इतके भाडेकरार होतात. हे सर्व भाडेकरार सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फतच होतात.

पुणे : ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ म्हणजेच भाडेकरारच्या ऑनलाईन नोंदणीसाठी सुरू असलेली ‘अधिकृत सेवा पुरवठादार’ (एएसपी) यांची नियुक्ती तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भात नोंदणी महानिरीक्षकांनी परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे आता नागरिकांना थेट नोंदणी विभागाच्या ऑनलाईन पोर्टलद्वारेच भाडेकरारची नोंदणी करावी लागणार आहे.

2014 मध्ये नागरिकांना ऑनलाईन सेवा वापरण्यासाठी तांत्रिक ज्ञानाची कमतरता होती. त्यामुळे अधिकृत सेवा पुरवठादारची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, आता तांत्रिक साक्षरता वाढल्याने आणि ऑनलाईन सेवा सर्वांसाठी खुल्या झाल्याने या योजनेची गरज उरलेली नाही, असे विभागीय अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. तसेच अधिकृत सेवा पुरवठादार यांच्या कार्यपद्धतीबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. काही पुरवठादारांनी दस्त नोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचे निदर्शनास आले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे नोंदणी महानिरीक्षकांनी परिपत्रकात म्हटले आहे.

हेदेखील वाचा : Manoj Jarange News: जरांगेंच्या मागण्या,उपसमितीला आदेश; फडणवीसांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या गुप्त बैठकीत काय ठरलं?

याविषयी माहिती देताना ‘असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष सचिन सिंगवी यांनी सांगितले की, ‘नोंदणी विभागाने घेतलेला हा निर्णय धक्कादायक आहे. २०१५ पासून हे सेवा पुरवठादार त्यांच्या कार्यालयात किंवा थेट नागरिकांच्या घरी जाऊन भाडेकरार नोंदणीच्या सेवा देत आहेत. राज्यात सुमारे 3 हजार 500 सेवा पुरवठादार आहेत. आता त्यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ आली आहे. राज्यात वर्षाला 10 लाख इतके भाडेकरार होतात. हे सर्व भाडेकरार सेवा पुरवठादार यांच्यामार्फतच होतात. हा निर्णय चुकीचा असून याप्रश्नी महसूलमंत्री यांची भेट घेणार आहोत’.

हेदेखील वाचा : Global Peace Index : जगातील सर्वात सुरक्षित देशांची नवी यादी जाहीर; आइसलँड अव्वल, भारत कोणत्या क्रमांकावर?