मोठी बातमी ! पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना राष्ट्रीय आयोगांच्या नोटिसा; कारण नेमकं काय?
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या साप्ताहिक बैठकीत आज विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली. मात्र, केंद्र सरकारच्या ‘अमृत २.०’ योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सुमारे ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या ‘इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पा’चा विषय ऐनवेळी (आयत्या वेळी) मंजुरीसाठी आणल्याने बैठकीत जोरदार गोंधळ उडाला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी या प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेत रिंग झाल्याचा संशय व्यक्त केला. मात्र, हा विरोध डावलून सभापती अभिषेक बारणे यांनी या महत्त्वाकांक्षी विषयाला मंजुरी दिली.
ऐनवेळच्या विषयावरून विरोधक आक्रमक
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षभरापासून निविदा प्रक्रिया सुरू होती. या कामासाठी एकूण ८ निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, ज्यापैकी ५ ठेकेदार अपात्र ठरले. मुळा नदी सुधारचे काम करणारी नामांकित ‘बी. जी. शिर्के’ कंपनी देखील यात अपात्र ठरल्याने या प्रक्रियेत ‘रिंग’ झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य संदीप वाघेरे यांनी केला. या प्रक्रियेत पात्र ठरलेल्या गुजरातच्या ‘मे. एल.सी. इन्फ्रा प्रा. लि.’ या कंपनीची ४३० कोटी ७५ लाख ६१ हजार ७७७ रुपयांची निविदा अखेर मंजूर करण्यात आली. या प्रकल्पाची मुदत ३६ महिने असून, याद्वारे इंद्रायणी नदीपात्रात ६० एमएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STP) व पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे.
यापूर्वीही नदी सुधारच्या नावाखाली फक्त किनारा खोदण्याचे काम झाले. आताही तेच करून नंतर पुन्हा वेगळी निविदा काढत मलई लाटण्याचा हा प्रकार आहे. मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांना या निविदेबाबत कोणतीही माहिती देता आली नाही. गुजरातच्या कंपनीसाठी पायघड्या कशा घालण्यात आल्या? — संदीप वाघेरे, नगरसेवक व स्थायी समिती सदस्य.
मुख्य अभियंत्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करा : सुलभा उबाळे
शिवसेनेच्या नगरसेविका व स्थायी समिती सदस्या सुलभा उबाळे यांनी मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “नदी सुधार प्रकल्पाला आमचा विरोध नाही, तर तो ज्या पद्धतीने ऐनवेळी आणला गेला त्या पद्धतीला आक्षेप आहे. संजय कुलकर्णी यांचे प्रत्येक विषय अशाच प्रकारे ऐनवेळी आणले जातात. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण कामांची आणि मालमत्तेची चौकशी व्हावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन होणार असल्याने घाई : सभापती
विरोधाचे सर्व आरोप फेटाळत स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. “येत्या ७ जुलै रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पिंपरी-चिंचवड दौऱ्यावर येत असून त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांची वेळ मिळाल्यामुळेच हा जनहिताचा विषय तातडीने मंजूर करण्यात आला. निविदा प्रक्रिया वर्षभरापासून सुरू असली, तरी यामुळे पवित्र इंद्रायणी नदी स्वच्छ व प्रदूषणमुक्त होण्यास मोठी मदत होणार आहे,” असे स्पष्टीकरण बारणे यांनी दिले.
शिक्षण, आरोग्य आणि महिला बचत गटांसाठी महत्त्वाचे निर्णय
या वादळी विषयाव्यतिरिक्त, बैठकीत शहरातील विविध मूलभूत आणि सामाजिक विषयांनाही मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र शासनाकडून प्राप्त ५ कोटी रुपयांच्या निधीतून पालिका मराठी शाळांची दर्जोन्नती करणार आहे. आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पालिकेच्या रुग्णालयांसाठी ऑर्थोपेडिक साहित्य व आवश्यक औषध खरेदीला मंजुरी देण्यात आली. मोरवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण विभागांतर्गत MS-CIT उपकेंद्रांना मान्यता देण्यात आली. यात महिला, अनुसूचित जाती/जमाती व भटक्या जमातीच्या लाभार्थ्यांना १०% शुल्कात, तर ४०% पेक्षा जास्त दिव्यांग असलेल्यांना केवळ ५% शुल्कात संगणक प्रशिक्षण दिले जाईल. झोपडपट्टी भागातील सेवाशुल्क बिले वाटप आणि जनजागृतीचे काम महिला बचत गटांना देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
