शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : चाकण औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची दुरवस्था, वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे उद्योजकांसमोर निर्माण झालेल्या विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत दिनांक १६ ऑगस्ट रोजी चाकण येथे उद्योजक आणि विविध औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. उद्योगांचे महाराष्ट्राबाहेर किंवा राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतर होण्याची शक्यता व्यक्त होत असताना या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
उद्योगमंत्री सामंत यांनी गुरुवारी चाकणमधील औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून येथील परिस्थितीची प्राथमिक माहिती घेतली. उद्योजकांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाणून घेऊन त्यावर ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने दिनांक १६ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ४ वाजता चाकण येथे ही विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. चाकण परिसरातील उद्योगांना आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
उद्योजकांच्या अडचणी जाणून घेणार
रस्त्यांची स्थिती, वाढती वाहतूक कोंडी, मालवाहतुकीतील अडथळे व अन्य पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांबाबत उद्योजकांच्या अडचणी सविस्तरपणे जाणून घेतल्या जातील. संबंधित सर्व शासकीय विभागांमध्ये आवश्यक समन्वय साधून या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना करण्यात येतील, असे आश्वासन उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिले.
औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी समस्या मांडणार
चाकण परिसरातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी शासन आणि औद्योगिक क्षेत्र यांच्यात प्रभावी समन्वय असणे आवश्यक असून, दिनांक १६ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीत विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी आपल्या समस्या आणि मागण्या उद्योगमंत्र्यांसमोर मांडणार आहेत.
चाकणमधील उद्योजक आक्रमक
चाकण एमआयडीसीतील जवळपास वीस लघुउद्योगांनी वाहतूक कोंडी आणि रस्त्यांवरील खड्ड्यांना कंटाळून आपला उद्योग स्थलांतरीत करण्याची तयारी केली आहे. येथील उद्योजक आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन पत्रकार परिषदेत येथील दुरवस्थेबाबत आक्रमक भुमिका मांडली. मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे १५ ते ३० दिवसांत बुजवावेत, रस्तेनिहाय कामाचे वेळापत्रक जाहीर करावे, ‘चाकण रोड सेल’ स्थापन करून तक्रारींसाठी एक खिडकी व्यवस्था करावी, अतिक्रमणे हटवावीत आणि ट्रकसाठी स्वतंत्र टर्मिनल उभारावेत, अशी मागणी उद्योग प्रतिनिधींनी केली. याशिवाय पथदिवे, सीसीटीव्ही आणि वाहतूक वॉर्डनची नियुक्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली.
