पुणे:पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीत नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांच्यासाठी धरणांमधील पाणी राखीव आहे; मात्र, पीएमआरडीए हद्दीसाठी कोणत्याही धरणातील, तलावातील पाणी आरक्षित नसल्याने नागरिकांना टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. दोन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे समोर आले आहे.
पीएमआरडीएची स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी झाली असून, त्यांच्या अखत्यारित ६०५१.६२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आहे. नऊ तालुक्यांत विस्तारलेल्या पीएमआरडीएमध्ये ६९७ गावांचा समावेश आहे. २०११ मधील जनगणनेनुसार ७३ लाख २१ हजार ३६७ इतकी लोकसंख्या आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, एमआयडीसी, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्यासाठी वेगवेगळ्या धरणांमधून पाणीपुरवठा होत आहे. मात्र, या नागरिकांसाठी पाण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आलेली नाही.
महापालिका हद्दीलगत तसेच शहरांलगत पीएमआरडीए हद्दीत रहिवासी प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभारले जात आहेत. संबंधित ग्रामपंचायतींकडून या प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महापालिकांनी त्यांच्या हद्दीलगत पाच किलोमीटरमधील रहिवासी प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याचे शासन निर्देश आहेत. मात्र, महापालिका हद्दीतच पुरेसा पाणीपुरवठा करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे महापालिका हद्दीलगत असलेल्या पीएमआरडीए क्षेत्रातील रहिवाशांनापाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
पुणे महापालिका व पिंपरी चिंचवड महापालिकेसाठी जिल्ह्यातील काही धरणांमधील पाणी आरक्षित आहे. असे असले तरी, त्यांच्याकडून हद्दीलगत पाणीपुरवठा करण्यास उदासीनता दिसून येते. पाणीपुरवठा नसल्याने नवीन प्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देण्यात येणार नाही, अशी भूमिका पीएमआरडीए प्रशासनाने घेतली होती. दरम्यान, शासनाकडे याबाबत धाव घेण्यात आली.
Pune Water News: पुण्यातील ‘या’ भागात पाण्याचा प्रश्न गंभीर; अनेक महिन्यांपासून पाणीपुरवठा विस्कळीत
उपाययोजना करावी लागणार
पाणीप्रश्न बिकट असला तरी दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीलगत मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प उभारले जात आहेत. या प्रकल्पांसाठी किती पाण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत पीएमआरडीए प्रशासनाने तज्ज्ञांकडून माहिती घेतली. त्यानुसार महापालिका हद्दीलगतच्या या प्रकल्पांसाठी दोन टीएमसी पाण्याची आवश्यकता असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी पीएमआरडीएकडे सध्या कोणतीही उपाययोजना नाही. महापालिकांसह जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकण, एमआयडीसी या यंत्रणांकडून नागरिकांसाठी, विविध प्रकल्पांसाठी पाणीपुरवठा केला जातो. असे असले तरी पीएमआरडीए हद्दीत उभारण्यात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याकडे या यंत्रणांनी दुर्लक्ष केले आहे.
रहिवासी प्रकल्पांना पाणीपुरवठा करण्याबाबत शासनाने निर्देश दिलेले आहेत. पाच किलोमीटरचे निर्बंधही आहेत. त्यानुसार संबंधित महापालिका व नगरपालिकांकडून पाणीपुरवठा केला जात आहे. पीएमआरडीए कार्यक्षेत्रासाठी आणखी पाण्याची आवश्यकता आहे.
– डॉ. योगेश म्हसे, महानगर आयुक्त, पीएमआरडीए
