शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
पुरंदर विमानतळ भूसंपादन: ९१० हेक्टर जमीन संपादित, ३,८७५ कोटींचा मोबदला वाटप; २० ऑक्टोबरची डेडलाईन
सासवड : पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्पासाठी जागेची निवड करताना कोणते निकष लावले. दोन विमानतळातील अंतर, उड्डाणासाठी आवश्यक अंतर, सुरक्षितता या गोष्टींचा विचार करून जागेची निवड केली आहे का ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने उपस्थित केल्यानंतर सदर जागेबाबत आम्हीच निर्णय घेतला असे सांगण्यास कोणीच पुढे येत नसून सर्वच विभागांचे अधिकारी ही जबाबदारी आमची नाही असे म्हणून जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलून मोकळे होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, खानवडी, मुंजवडी पारगाव अशा सात गावात शासनाचा विमानतळ प्रकल्प प्रस्तावित असून त्यासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात येत आहे. दरम्यान सुरुवातीला या जागेत विमानतळाची घोषणा करून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या मिळविल्या असल्याचे सांगितले. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या विरोधाची भूमिका लक्षात घेवून पुन्हा जागेत बदल करण्यात आला. पुरंदरच्या पूर्वेकडील नायगाव, पिसर्वे, राजुरी आणि बारामती तालुक्याच्या काही गावात प्रकल्प होणार असल्याचे जाहीर करून त्या जागेबाबत सर्व परवानग्या प्राप्त केल्या.
दरम्यान अडीच वर्षातच महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन पुन्हा महायुतीचे सरकार स्थापन होताच विमानतळ प्रकल्प पूर्वीच्याच जागेवर करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. एकीकडे शासन जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पार असतानाच प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी शासनाच्या भूमिकेवरून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
शासनाच्या भूमिकेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित
सध्या विमानतळ प्रकल्पाबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून अॅड. सुदीप सेन, अॅड. प्रभाकर जाधव, अॅड. तनया पाटणकर, अॅड. अक्षय कोळसे पाटील, अॅड. माने शेतकऱ्यांच्या वतीने भूमिका मांडत आहेत. कोर्ट क्रमांक ४० या न्यायालयात न्यायमूर्ती सुमन शाम आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडताना शासनाच्या भूमिकेबाबत विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता शासन निर्णय घेत आहेत त्याचप्रमाणे प्रकल्पाबाबत कोणतीही माहिती दिली जात नाही तसेच सार्वजनिक का केली जात नाही ? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
केवळ भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी
याबाबत विमान विकास प्राधिकरणाने बाजू मांडताना भूसंपादन करण्याची जबाबदारी आमची नाही असे म्हणून जबाबदारी झटकली आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने देखील आमची जबादारी नसून आम्ही केवळ जमीन संपादन आणि विकसित करीत असल्याचे सांगितले. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर जागा राज्य शासनाने निश्चित केल्याचे सांगून केवळ भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी असल्याचे सांगितले आहे. सर्वच विभागाने जबाबदारी झटकल्याने हीच जागा योग्य आहे असा निर्णय कोणी घेतला ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. त्यामुळे जागा निवडीच्या निर्णयावरून आता राज्य सरकार कोणती भूमिका मांडणार, शासन जबाबदारी घेणार का ? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
