Raigad News: नेरळच्या विकासकामांवरून मोठा वाद! एमएमआरडीएकडे तक्रार दाखल, जुन्या तारखांनी विकासकामांना मंजुरी दिल्याचा आरोप
जुन्या तारखा (बॅकडेटेड) दाखवून प्रशासकीय मान्यता आणि विकास परवानग्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप
एकीकडे ‘बॅकडेटेड’ मंजुरीची तक्रार आणि दुसरीकडे थकीत बिलांसाठी उपोषणाचा इशारा
नेरळ विकास प्राधिकरणातील प्रशासकीय वादासोबतच आता विकासकामांच्या थकीत बिलांचा प्रश्नही गंभीर
कर्जत: नेरळ परिसराच्या नियोजन आणि विकासाचे सर्व अधिकार राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) हस्तांतरित केले असतानाही, रायगड जिल्हा परिषद व स्थानिक ग्रामपंचायतींकडून जुन्या तारखा (बॅकडेटेड) दाखवून प्रशासकीय मान्यता आणि विकास परवानग्या दिल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते तथा पत्रकार संजय गंगाराम सावंत यांनी एमएमआरडीएच्या महानगर आयुक्तांकडे लेखी तक्रार दाखल केल्याने प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
रायगड जिल्हा परिषद आणि पुणे नगररचना विभागाने २००७ मध्ये नेरळ विकास संकुल प्राधिकरण स्थापन केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र नगरविकास विभागाने १९ मे २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून नेरळ परिसर ‘विशेष नियोजन क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले व महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ४० (१) (क) अंतर्गत या भागाचे सर्व अधिकार एमएमआरडीएकडे सोपवले, त्यामुळे या प्राधिकरणावरील जिल्हा परिषदेचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई ३.० संकल्पनेअंतर्गत कर्जत-नेरळ परिसराच्या विकासाला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले असताना, अधिकार हस्तांतरणानंतरही जिल्हा परिषद कार्यकाळातील जुन्या तारखांचा आधार घेत प्रशासकीय मान्यता, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि तांत्रिक मंजुरी दिल्या जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. एकीकडे ‘बॅकडेटेड’ मंजुरीची तक्रार आणि दुसरीकडे थकीत बिलांसाठी उपोषणाचा इशारा, या दुहेरी पेचावर एमएमआरडीए आणि जिल्हा परिषद प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण कर्जत-नेरळ परिसराचे लक्ष लागले आहे.
नेरळ विकास प्राधिकरणातील प्रशासकीय वादासोबतच आता विकासकामांच्या थकीत बिलांचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. कर्जत तालुक्यातील नेरळ, ममदापूर आणि कोल्हारे या तीन ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत काम केलेल्या ठेकेदारांची तब्बल साडेचार कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. ही प्रलंबित बिले तातडीने अदा करावीत, या मागणीसाठी पोलीस मित्र संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष रमेश कदम यांनी नेरळ येथे पत्रकार परिषद घेत प्रशासनाविरोधात उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे.
नसलेल्या अधिकारांचा कथित गैरवापर केल्यामुळे विकासकामे आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केवळ कागदपत्रांवर जुनी तारीख टाकून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष स्वाक्षऱ्या, निधी वितरण आणि कार्यादेशांच्या तारखाची सखोल पडताळणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. – संजय सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते






