Raigad News: १९ गावांच्या हद्दवाढीवरून पनवेलमध्ये वाद पेटला! ग्रामस्थांनी घेतली हरकत, प्रशासनाकडे मांडल्या मागण्या
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीअंतर्गत रायगड जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या पर्यावरण विभागाचे पनवेल तालुका अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते अजित म्हात्रे (बेलपाडा) यांनी गव्हाणे आणि वडघर जिल्हा परिषद गटांच्या समावेशाला हरकत घेतली आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आल्याचा उल्लेख करताना स्थानिक नागरिकांच्या हरकती, तक्रारी आणि सूचना जाणून घेण्याची पुरेशी प्रक्रिया राबवण्यात आली नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे संबंधित ठराव रद्द करून नागरिकांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
या शिष्टमंडळात अजित म्हात्रे (बेलपाडा), रोहन पाटील (माणघर), विशाल भोईर (उलवे), प्रकाश डाऊर (दापोली), श्रीधर पाटील (कोंबडभुजे), राहुल कोळी (कोंबडभुजे), किरण केनी (चिंचपाडा), सुधाकर कोळी (गणेशपुरी), रतीश गायकवाड (उलवे), जयवंत माधवी (उलवे) आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कोकण अध्यक्ष मधुकर कडू यांचा समावेश होता. हद्दवाढीमुळे ग्रामीण भागाला नागरी सुविधांचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी त्याबदल्यात करांचा बोजा वाढणार का, गावठाण आणि शेतीचे अस्तित्व टिकणार का, स्थानिक व्यवसायांवर निर्बंध येणार का, असे अनेक प्रश्न ग्रामस्थांसमोर आहेत. त्यामुळे हद्दवाढीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित गावांतील ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणी शिष्टमंडळाने चर्चेदरम्यान मांडली.
चर्चेसाठी आलेल्या शिष्टमंडळातील सर्व सदस्यांना अधिकाऱ्यांच्या दालनात प्रवेश देता येणार नसल्याचे सांगत प्रवेशद्वारावरच रोखण्यात आल्याने सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी सभागृह नेते ॲड. प्रकाश विणेदार यांनी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ‘आम्हाला तुमच्याशी बोलायचे नाही,’ असे उत्तर सदस्यांनी दिले. मागील महासभेत सभागृहात उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांचा उल्लेख ‘माकड’ असा केल्याचा आरोप असून, त्याच वक्तव्याचा रोष यावेळी व्यक्त झाल्याचे पाहायला मिळाले.
दरम्यान, मनसेचे पनवेल शहराचे उपशहराध्यक्ष रोहन लक्ष्मण पाटील (माणधर) यांनीही १९ गावांच्या महानगरपालिका हद्दवाढीच्या अधिसूचनेला हरकत नोंदवली आहे. त्यांच्या अर्जामध्ये गावठाणाबाहेर बांधलेल्या घरांचे नियमितीकरण, घरपट्टी व पाणीपट्टीतील संभाव्य वाढ, सिडको आणि महानगरपालिकेकडून दुहेरी कर आकारणी, पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी, स्थानिक फेरीवाल्यांचे संरक्षण, दगडखाणींचे भवितव्य आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगारात प्राधान्य अशा १५ मुद्द्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.






