खोपोली/ प्रवीण जाधव : केंद्र शासनाने ‘हर घर जल’ या संकल्पनेतून 2019 साली जलजीवन मिशन ची घोषणा केली. या योजने अंतर्गत खालापूर तालुक्यात 91 योजना मंजूर झाल्या व त्यांचे काम सुरु झाले.केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार 2024 पर्यंत या योजना पूर्ण होऊन ग्रामीण भागात घराघरात नळाने पाणी पोहचणे अनिवार्य होते पण खालापुरात तसे झाले नाही. 91 पैकी फक्त 30 योजनाच पूर्ण झाल्या असून उर्वरित 61 योजना अजून अपूर्ण आहेत.
केंद्र सरकारने जलजीवन मिशन योजनेला मुदतवाढ दिली असून यावर्षी डिसेंबर 2025 पर्यंत यातील आणखीन 25 योजना पूर्ण होतील अशी माहिती जलजीवन मिशनचे खालापूर पंचायात समितीचे उपअभियंता संतोष चव्हाण यांनी माहिती दिली आहे.
‘हर घर जल’ म्हणजे प्रत्यक घराला पाणी, ही भारत सरकारच्या जल शक्ती मंत्राल्याने 2019 मध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु केलेली योजना आहे.ज्याचा उद्देश 2024 पर्यंत दीर्घकालीन आधारावर दररोज प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला 55 लिटर पिण्याचे पाणी दररोज पुरवणे होता. तशी घोषणा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2019 च्या स्वातंत्रदिनाच्या भाषाणात केली होती व 3.60 लाख कोटी रुपयांची तरतुद करून ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नलजोडनीचे उद्दिष्ट मांडले होते. पण खालापुरात या योजनेचा पुरता फज्जा उडालेला दिसला.
2024 पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करणे प्रशासनाला जमलेच नाही. या योजनेची जेव्हा खालापूर तालुक्यातील माहिती घेतली तेव्हा हे विदारक सत्य समोर आले असून खालापूर तालुक्यात मंजूर झालेल्या 91 योजनापैकी फक्त 30 योजना पूर्ण झाल्या असल्याची माहिती मिळाली तर 61 योजना अपूर्ण असल्याचे समजले. त्याची अनेक कारणे समजली, बऱ्याचश्या योजना ठेकेदाराला वेळेत निधी मिळाला नाही म्हणून अपूर्ण राहिल्या आहेत तर काही योजनाच्या साठवण टाक्या बांधन्यास जागा उपलब्ध होत नाहीये म्हणून अर्धवट आहेत तर काही योजना विजेचे म्हणजे विद्युत कनेक्शन मिळाले नाही म्हणून अर्धवट आहेत. तर काही योजना ठेकेदाराने निकृष्ठ दर्जाचे काम केले असल्याचा आरोप करीत गावाकार्यांनी बंद पाडल्या आहेत आणि काही योजना ठेकेदार अर्धवट उभारून काम सोडून गेले असल्याने अर्धवट स्थितीत आहे.
या जलजीवन मिशन बाबत खालापूर पंचायत समितीचे जलजीवन मिशनचे उपअभियंता संतोष चव्हाण यांच्याकडून माहिती घेतली असता मंजूर 91 पैकी 30 योजना पूर्ण झाल्या असून शासनांकडून या योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ मिळाली असून डिसेंबर 2025 पर्यंत अंतिम टप्प्यात असणाऱ्या आणखीन 25 योजना तालुक्यात पूर्ण होतील व उरलेल्या योजनाच्या अडचणी दूर करून 2028 च्या आत सर्व योजना पूर्ण होतील अशी माहिती त्यांनी दिली.
.png "Videos"){kind=small}
