चिपळूणकरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार? कोळकेवाडी ग्रॅव्हिटी योजनेतील अडचणी सोडवण्यासाठी भास्करराव जाधव सरसावले
नागरोत्थान योजनेअंतर्गत २०२४ मध्ये कोळकेवाडी धरणातून ग्रॅव्हिटीने पाणी आणण्याच्या योजनेला १५२ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती. मात्र, प्रत्यक्षात आजपर्यंत शासनाकडून चिपळूण नगरपरिषदेला केवळ ४५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. उपलब्ध निधीच्या जवळपास तेवढ्याच किमतीचे काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे. सध्या चिपळूण शहराला कोयनेच्या अवजलातून पाणी मिळत असून, त्यामुळे दिवसातून दोन वेळा पाणीपुरवठा करणे शक्य होत आहे. मात्र, भविष्यातील पाण्याची गरज आणि दुष्काळी परिस्थितीचा धोका लक्षात घेता कोळकेवाडी धरणातून थेट ग्रॅव्हिटीने पाणी आणणे शहरासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
काही दिवसांपूर्वी नगरपरिषदेच्या कौन्सिल सभेत उपलब्ध ठेवींमधून पाच कोटी रुपये खर्च करण्याचे ठरल्याची माहिती आमदार भास्करराव जाधव यांना मिळाली. ज्या शहरात आपली जडणघडण झाली, त्या शहराचे आपण देणे लागतो, या भावनेतून त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला.
भास्करराव जाधव यांनी यापूर्वी नगरविकास राज्यमंत्री म्हणून काम करताना चिपळूण शहरासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्या वेळी चिपळूण शहर त्यांच्या मतदारसंघात नसतानाही त्यांनी शहराच्या विकासासाठी प्रयत्न केले होते. सध्या ते विरोधी पक्षात असले तरी संसदीय आयुधांचा वापर करून चिपळूण शहराच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे. नगरपरिषदेवर स्वतःच्या ठेवी मोडण्याची वेळ आल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित केली.
या बैठकीला कोळकेवाडी धरण व्यवस्थापनाचे कार्यकारी अभियंता महेश रासणकर, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता योगेश नंजाप्पा, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अभिजित कांबळे आणि नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी संजय जाधव उपस्थित होते. याशिवाय योजनेशी संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी तसेच नगरसेवक फैसल कास्कर, मिथिलेश उर्फ विकी नरळकर, कांचन शिंदे आणि अजय भालेकर यांचीही उपस्थिती होती.
आमदार जाधव यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांकडून योजनेचा इतिहास आणि सद्यस्थिती जाणून घेतली. यावेळी कोयना सिंचन विभाग, चिपळूण नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या तीन विभागांमध्ये एकमत नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. संबंधित विभागांमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय घडवून आणून ही योजना मार्गी लावणे आपल्यासाठी अवघड नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चिपळूण तालुका डोंगरी विकास योजनेमध्ये समाविष्ट असल्याने या पाणी योजनेसाठी १० टक्के लोकवर्गणी भरण्याची आवश्यकता नव्हती, असेही आमदार जाधव यांनी बैठकीत नमूद केले. त्यामुळे या योजनेच्या निधी आणि अंमलबजावणीसंदर्भातील नियमांची स्पष्टता करण्याची गरज असल्याचे समोर आले.
या पाणी योजनेला मंजुरी मिळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान चिपळूण शहराच्या योजनेत २७ गावांचा समावेश व्हावा, यासाठीही आमदार भास्करराव जाधव यांनी तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. या प्रयत्नातून सुमारे १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून घेण्यात यश आल्याची माहिती त्यांनी बैठकीत दिली.
राज्यातील वातावरणात होतोय बदल; विदर्भासह मराठवाड्यात पावसाची शक्यता
या संपूर्ण योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर आता संबंधित विभागांमधील समन्वय आणि निधीचा प्रश्न कसा मार्गी लागतो, याकडे चिपळूणकरांचे लक्ष लागले आहे. शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या योजनेला गती मिळणार का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
Ans: या योजनेला २०२४ मध्ये नगरोत्थान योजनेतून १५२ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती.
Ans: आतापर्यंत शासनाकडून चिपळूण नगरपरिषदेला ४५ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, तेवढ्याच किमतीचे कामही पूर्ण झाले आहे.
Ans: योजनेसाठी निधी अपुरा मिळाल्याने नगरपरिषदेवर स्वतःच्या ठेवीमधून पाच कोटी रुपये खर्च करण्याची वेळ आल्याचे समजल्यानंतर जाधव यांनी योजनेतील अडचणी समजून घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.






