झेडपीत मंगळवारी रंगणार ‘हायव्होल्टेज’ ड्रामा; समिती सदस्य निवडीसाठी राजकीय फिल्डिंग जोरात

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या राजकीय वर्तुळात सध्या प्रचंड हालचालींना वेग आला असून, सर्वांचे लक्ष मंगळवार दिनांक ७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या स्थायी आणि विषय समिती सदस्य निवड प्रक्रियेकडे लागले आहे.

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या राजकीय वर्तुळात सध्या प्रचंड हालचालींना वेग आला असून, सर्वांचे लक्ष मंगळवार दिनांक ७ एप्रिल रोजी होणाऱ्या स्थायी आणि विषय समिती सदस्य निवड प्रक्रियेकडे लागले आहे. ही निवड केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून, सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठी ती खरी प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, यंदा प्रशासनाने शासनाच्या कठोर निकषांचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या असून, प्रत्येक सदस्याला किमान एका समितीवर संधी मिळणे बंधनकारक केल्याने अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांच्या आशा आता कमालीच्या पल्लवित झाल्या आहेत. यावेळची संपूर्ण निवड प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या अधिक गुंतागुंतीची आणि सामाजिक समतोल साधणारी ठरणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

 

प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ‘स्थायी समिती’ या अत्यंत महत्त्वाच्या समितीमध्ये अध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतींसह आठ सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. यात अनुसूचित जाती, जमाती किंवा मागास प्रवर्गासाठी जागा आरक्षित असल्याने राजकीय गणिते अधिक रंजक आणि आव्हानात्मक झाली आहेत. दुसरीकडे, ‘जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती’मध्ये महिलांच्या प्रतिनिधित्वावर विशेष भर देण्यात आला असून सहापैकी किमान तीन महिला सदस्य असणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नव्या नियमांमुळे अनेक दिग्गजांना आपली वर्णी लावण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

‘समाजकल्याण’ आणि ‘महिला व बालकल्याण’ लक्षवेधी

या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात लक्षवेधी ठरणार आहेत त्या ‘समाजकल्याण’ आणि ‘महिला व बालकल्याण’ समित्या. समाजकल्याण समितीच्या सभापती पदासाठी मागासवर्गीय प्रवर्गातील सदस्य असणे आवश्यक असून, ९ सदस्यांच्या या समितीत ५ जागा अनुसूचित जाती/जमातीसाठी तर ४ जागा मागास प्रवर्गातील सदस्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, महिला व बालकल्याण समितीमध्ये चक्क ७० टक्के आरक्षण महिलांसाठी निश्चित केले असून, ८ पैकी ६ महिला सदस्यांची निवड करणे बंधनकारक आहे. यामुळे रत्नागिरी जिल्हा परिषद सभागृहातील महिला सदस्यांचे राजकीय वजन लक्षणीयरीत्या वाढणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

‘एक सदस्य, एक समिती’ चा फॉर्म्युला

प्रशासनाने यावेळी ‘एक सदस्य, एक समिती’चा फॉर्म्युला अत्यंत कडकपणे राबवण्याचे संकेत दिले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक सदस्याला किमान एका समितीवर सदस्यत्व मिळणे बंधनकारक केल्यामुळे, यापूर्वी गटतटाच्या राजकारणात डावलल्या गेलेल्या सदस्यांना आता हक्काने मानाचे स्थान मिळणार आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, बांधकाम, वित्त, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या महत्त्वाच्या समित्यांवरही ८ ते १० सदस्यांची वर्णी लागणार आहे. या नव्या निकषांमुळे प्रस्थापितांचे वर्चस्व कमी होऊन सर्वसमावेशक निवडी होणार का, की राजकीय नेते यातूनही नवी पळवाट काढणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.