Smart City News: पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचा गाशा गुंडाळला! १३७८ कोटींचा चुराडा करून कंपनी कायमची बंद

विशेष म्हणजे, कंपनी बंद होण्याचे संकेत असतानाही १३ मार्च २०२६ रोजी महापौर रवी लांडगे, प्रशांत शितोळे, भाऊसाहेब भोईर आणि नीलेश बारणे यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.

• पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड’ कंपनी अखेर कायमची बंद
• तब्बल ९ वर्षे आणि १३७८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा चुराडा होऊनही शहराचा अपेक्षित विकास नाहीच
• स्मार्ट सिटी अंतर्गत हाती घेतलेल्या एकूण कामांपैकी अद्याप १७ प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत

 

PCMC News : शहराला अत्याधुनिक आणि ‘स्मार्ट’ बनवण्याचे स्वप्न दाखवून २०१७ मध्ये मोठ्या थाटामाटात स्थापन झालेली ‘पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड’ कंपनी अखेर कायमची बंद होणार आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने मंगळवारी (दि. २१) यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. तब्बल ९ वर्षे आणि १३७८ कोटी ५६ लाख रुपयांचा चुराडा होऊनही शहराचा अपेक्षित विकास झाला नसल्याने या योजनेच्या फलश्रुतीवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

सत्ताधाऱ्यांची ‘स्मार्ट’ खेळी, जनतेच्या पदरी निराशा

२०१४ मध्ये केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर भाजप सरकारने ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ अंतर्गत देशातील १०० शहरांचा कायापालट करण्याची घोषणा केली होती. यात १३ जुलै २०१७ रोजी पिंपरी-चिंचवडचा समावेश झाला. २४ तास पाणीपुरवठा, अखंड वीज, कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा ही या योजनेची मुख्य उद्दिष्टे होती. मात्र, वास्तव याच्या उलट राहिले. योजनेपूर्वी दररोज होणारा पाणीपुरवठा आता दिवसाआड झाला असून, शहराची स्वच्छतेतील क्रमवारीही घसरली आहे.

अनधिकृत होर्डिंग्जवरून पुण्यात राजकारण तापलं; ‘त्या’ धोरणावरून भाजपचे घूमजाव

स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेल्या नऊ वर्षांत तंत्रज्ञानाचा वापर नक्कीच झाला, पण तो केवळ ‘स्मार्ट’ राजकारणी, अधिकारी आणि ठेकेदारांचे ‘भलं’ करण्यासाठीच ठरला की काय, अशी शंका घेण्यास आज वाव मिळत आहे. शहर ‘स्मार्ट’ होण्याऐवजी आता महापालिकेला या ‘पांढऱ्या हत्ती’चा सांभाळ करावा लागणार आहे.

 

१. अपूर्ण प्रकल्पांचे ‘लचांड’ महापालिकेच्या गळ्यात:

स्मार्ट सिटी अंतर्गत हाती घेतलेल्या एकूण कामांपैकी अद्याप १७ प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. कंपनी बंद झाल्यामुळे या अपूर्ण कामांची जबाबदारी आणि त्यांचा देखभालीचा खर्च आता आधीच कर्जबाजारी असलेल्या महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा ताण येणार आहे.

२. केवळ कागदावरच ‘स्मार्ट’:

सिटी वायफाय: शहरात कुठेही सार्वजनिक वायफाय सेवा सुरू नाही.
सौर ऊर्जा प्रकल्प: वायसीएम रुग्णालय आणि जलशुद्धीकरण केंद्रांवरील पॅनेलची किरकोळ कामे आजही रखडलेली आहेत.
सीसीटीव्ही व फायबर नेटवर्क: कोट्यवधी रुपये खर्चून बसवलेले अनेक कॅमेरे बंद आहेत, तर निगडी येथील ‘कमांड कंट्रोल सेंटर’ अद्याप १०० टक्के क्षमतेने सुरू झालेले नाही.
सायकल शेअरिंग: गाजावाजा करून सुरू झालेला हा उपक्रम पूर्णपणे बंद पडला आहे.

मिळकत करात 50 टक्के सवलतीला पुणे महापालिकेची मान्यता; सवलतीनंतर घटणार महापालिकेचे उत्पन्न

३. राजकीय नियुक्त्यांचा ‘फार्स’:

विशेष म्हणजे, कंपनी बंद होण्याचे संकेत असतानाही १३ मार्च २०२६ रोजी महापौर रवी लांडगे, प्रशांत शितोळे, भाऊसाहेब भोईर आणि नीलेश बारणे यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, महिनाभरातच कंपनी बरखास्त झाल्याने हे सर्व ‘एक महिन्याचे संचालक’ ठरले आहेत. निर्णय आधीच ठरलेला असताना या नियुक्त्या नेमक्या कशासाठी केल्या, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

४. भ्रष्टाचाराचे आणि मर्जीतील ठेकेदारांचे आरोप:

स्मार्ट सिटीची कामे सत्ताधारी नेत्यांच्या मर्जीतील ठेकेदारांना देण्यात आल्याच्या तक्रारी थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत (PMO) गेल्या होत्या. भूमिगत इंटरनेट केबलचे काम असो वा रस्ते विकास, दर्जाबाबत नेहमीच तक्रारी होत्या. मात्र, राजकीय वरदहस्तामुळे कोणत्याही ठेकेदारावर ठोस कारवाई झाली नाही.

 

आदेशातील प्रमुख मुद्दे:
१) स्मार्ट सिटी कंपनी तात्काळ बंद करून सर्व मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे.
२) कंपनीचे सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करणे.
३) विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडील अध्यक्षपदाचे अधिकार महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे सुपूर्द.