मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
Devendra Fadnavis
कोरडा दुष्काळ तत्काळ जाहीर करा, शेतकरी मदतीसाठी शिवसेनेचा एल्गार; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
महाराष्ट्रामध्ये सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर शाळांचे संचालन केले जाते. या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना प्रवेश मिळणे अनिवार्य आहे. मात्र, या शाळांमधील पारदर्शकता आणि नियमावलीच्या अंमल बजावणीबाबत वारंवार तक्रारी समोर येत होत्या.या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व गरजू आणि पात्र विद्यार्थ्यांना आरटीई कायद्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा आणि शिक्षणाचा दर्जा कायम राहावा, यासाठी एक आधुनिक व डिजिटल प्रणाली अस्तित्वात आणणे अत्यावश्यक आहे. सार्वजनिक ‘चॅरिटेबल ट्रस्ट’द्वारे चालविल्या जाणाऱ्या रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांना मोफत व सवलतीच्या दरात आरोग्य सुविधा मिळतात की नाही, यावर नियंत्रण यंत्रणेद्वारे देखरेख ठेवली जाते, त्याच धर्तीवर आता शाळांसाठीही ही यंत्रणा लागू केली जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विशेष प्रयत्नांमुळे राज्यातील हजारो शाळांमधील प्रवेश प्रक्रिया, शैक्षणिक सोयी-सुविधा आणि आरटीई अंतर्गत मिळणाऱ्या निधीचा योग्य वापर यावर थेट प्रशासकीय लक्ष राहील. तसेच या यंत्रणेद्वारे शाळांचा नियमित आढावा घेणे शक्य होणार असून, गैरप्रकारांना आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.ही प्रणाली लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्यासाठी विधि व न्याय विभाग, आवश्यक ते तांत्रिक तज्ज्ञ यांच्यामध्ये योग्य तो विचारविनिमय करून एक सर्वसमावेशक प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर त्याला आवश्यक त्या आर्थिक मंजुऱ्या देऊन तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.
