सांगली जिल्हा परिषदेत मुद्रणालय, सोलर आणि टेंडर घोटाळ्यांवर खळबळ
मुद्रणालयाचा विषय उपस्थित करताना सरदार पाटील यांनी कागद खरेदी बाजारभावापेक्षा जास्त दराने होत असल्याचा आरोप केला. बाहेर एक हजार ते पंधराशे रुपयांना मिळणारा कागद दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक दराने खरेदी केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. मुद्रणालयातील कात्रण विक्रीतून ठेकेदाराला महिन्याला २५ ते ३० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळत असताना जिल्हा परिषदेच्या खात्यात वर्षभरात अवघे पाच हजार रुपये जमा होत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. यासंदर्भातील कथित ध्वनिचित्रफीतही त्यांनी सभागृहात ऐकवली. अभिजित पाटील यांनी मुद्रणालयातील साहित्य चोरीला गेल्याचा तसेच सदस्यांना गोपनीय तक्रारी येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. गेली बारा वर्षे एकाच अधिकाऱ्याकडे या विभागाचा कार्यभार असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अक्षय पाटील यांनी भरती प्रक्रियेत सात लाख रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप करत भरतीत एवढी घाई का करण्यात आली, असा सवाल उपस्थित केला.
सुनील पवार यांनी डीआरडीएतील एका अधिकाऱ्याचे नाव घेत जिल्हा परिषदेतील टेंडर प्रक्रिया बोगस पद्धतीने ‘मॅनेज’ केली जात असल्याचा आरोप केला. काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने निविदा प्रक्रिया राबवली जात असून “एकच व्यक्ती संपूर्ण जिल्हा परिषद चालवत आहे,” असा दावा करत सखोल चौकशीची मागणी केली. आशिष जाधव यांनी रंगीत मुद्रण, स्टेशनरी खरेदी आणि टेंडर प्रक्रियेत विशिष्ट कंपन्यांनाच संधी दिली जात असल्याचा आरोप केला. मोहन पाटील यांनीही संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली.
सदस्यांच्या आरोपांवर उत्तर देताना मुख्य वित्त व लेखाधिकारी सुनंदा ठवळे यांनी कागद खरेदीसाठी अडीच कोटी रुपयांची तरतूद असून सर्वात कमी दर देणाऱ्या निविदाधारकाला १०.८४ टक्के कमी दराने काम दिल्याचे सांगितले. कात्रण विक्री व अॅल्युमिनियम प्लेट विक्रीही नियमानुसार झाल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र सदस्यांच्या पूरक प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देता न आल्याने वित्त विभागावरही टीकेची झोड उठली.
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार
सभेत सोलर प्रकल्पांतील अनियमिततांचाही मुद्दा गाजला. सुनील पवार यांनी नेट मीटरिंगच्या कामात संशयास्पद कंपनीला काम दिल्याचा आरोप केला. जितेश कदम यांनी निकृष्ट दर्जाच्या कामांकडे लक्ष वेधले, तर अभिजित पाटील यांनी संबंधित कंपनी पुरवठ्यासाठी पात्र नसल्याचा दावा करत बिले रोखण्याची मागणी केली. अक्षय पाटील यांनी काम पूर्ण होण्यापूर्वीच ७० टक्के रक्कम अदा झाल्याचा आरोप करत मार्चमध्ये बिले देऊन मे महिन्यात काम झाल्याचे पुरावे सभागृहात सादर केले. पाणीपुरवठा विभागाच्या इमारतीवर परवानगीशिवाय सोलर बसविण्यात आल्याचा दावा करत पूर्णत्व प्रमाणपत्र नसतानाही बिलांची प्रक्रिया कशी झाली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मोहन पाटील यांनी पंचायत समित्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामपंचायतींमधील अनेक सोलर प्रकल्प बंद असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळेच हे प्रकार घडल्याचा आरोप केला.
अर्थसंकल्प तयार करताना सदस्यांना विश्वासात घेतले नसल्याचा आरोप सुनील पवार, सरदार पाटील आणि आशिष जाधव यांनी केला. सामूहिक विकास कार्यक्रमासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद असून प्रत्येक सदस्याला केवळ सुमारे १४ लाख रुपये मिळणार असल्याने विकासकामे कशी करायची, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. आशिष जाधव यांनी १ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या निविदांना सभागृहाची मंजुरी न घेता प्रशासकीय मान्यता कशी देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करत हा निधी सामूहिक विकास निधीत वर्ग करण्याची मागणी केली.
सभागृहातील तीव्र चर्चेनंतर उपाध्यक्ष ऋषिकेश लाड यांनी मुद्रणालयातील सर्व व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सदस्य आणि खासगी सनदी लेखापाल (सीए) यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. संबंधित कर्मचाऱ्यांकडील कार्यभार तातडीने काढून घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी सोलर प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करून संबंधित ठेकेदारांची बिले थांबविण्यात येतील, तसेच अधिकारी किंवा कर्मचारी ठेकेदारी अथवा व्यवसायात सहभागी असल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, शिक्षण विभागाची देखील चौकशी करू असे स्पष्ट केले.
सभेच्या सुरुवातीलाच सरदार पाटील, सुनील पवार, अभिजित पाटील, अक्षय पाटील आणि आशिष जाधव यांनी जिल्हा परिषद सभागृहाची प्रेक्षक गॅलरी खुली करण्याची मागणी केली. “विधानसभा आणि विधान परिषदेत गॅलरी खुली असते, मग जिल्हा परिषदेत का नाही?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी लोकशाही प्रक्रियेचा मुद्दा मांडला. त्यानंतर गॅलरी खुली करण्यात आली.
सभेदरम्यान अनेक सदस्यांसोबत रिल्स तयार करणारे सहकारी उपस्थित असल्याने सभागृहात मोठी गर्दी झाली होती. गेल्या चार महिन्यांत पदाधिकारी आणि सदस्यांना अद्याप कामकाजाचा अपेक्षित वेग मिळालेला नसल्याची चर्चा रंगली. अनेक सदस्यांनी सभागृहात रिल्स चित्रीकरणाला मज्जाव करण्याची मागणीही केली.
.png "Videos"){kind=small}
