शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जवसुलीला तात्काळ स्थगिती द्या; माजी खासदार संजय पाटील यांची मागणी

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी माजी खासदार संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी सांगली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले.

• सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण
• शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जवसुलीला तत्काळ स्थगिती देण्याची मागणी
• माजी खासदार संजय पाटील आक्रमक

सांगली : सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करुन त्यांचा सातबारा कोरा करणे आणि इतर शेतकरी हिताच्या मागण्यांसाठी माजी खासदार संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी सांगली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले. शेतकऱ्यांच्या थकीत कर्जवसुलीला तत्काळ स्थगिती द्या, अशी आग्रही मागणी केली. उपोषणात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

यावेळी संजय पाटील, प्रभाकर पाटील, चंद्रकांत कदम, प्रमोद शेंडगे, दिग्विजय पाटील, सुखदेव पाटील, गजानन कुल्लोळी, सुनिल पाटील, विक्रम पाटील, सुनिल जाधव, महादेव पाटील, नितीन पाटील, प्रभाकर पाटील, ईश्वर व्हनखंडे, नामदेव पाटील, संदीप पाटील, बाबासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते.

माजी खासदार पाटील म्हणाले, सांगली जिल्ह्यात सध्या अतिवृष्टी व नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती व शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला असून, त्याचे मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे. अशावेळी सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करुन त्यांचा सातबारा कोरा करणे हाच एकमेव पर्याय राहिला आहे. राज्य शासनाने वेळकाढूपणा न करता लवकरात लवकर सरसकट कर्जमाफी करणेबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

 कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव

पाटील म्हणाले, गेल्या काही वर्षापासून सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वेळोवेळी नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. शेती करताना शेतकरी सोसायटी, पतपेढया व बँकामधून कर्जे घेत असतात, परंतु शेती पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न न मिळाल्यामुळे त्यांना कर्जे भरणे शक्य होत नाही. सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची हिच अवस्था झाली आहे. शेती पिकाचे नुकसान होऊनही कर्ज वसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जातो. अशा बऱ्याच घटना घडलेल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन त्यांचा सातबारा कोरा करणे हाच एकमेव पर्याय शेतकरी हिताचा आहे.