Satara Sugarcane Price Protest
प्रतिटन साडेचार हजार रुपये ऊसदर आणि इथेनॉलला प्रतिलिटर ७० रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी गेल्या तीन दिवसांपासून पुणे-बंगळूर महामार्गावर रास्ता रोको सुरू आहे. कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये ऊसाला अधिक दर मिळत असताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवरच अन्याय का, असा संतप्त सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहण्याची भाषा करणारे लोकप्रतिनिधी आता दराच्या प्रश्नावर ठोस निर्णय का घेत नाहीत, असा सवालही करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शेतकरी संघटनांची भूमिका योग्य असल्याचे मान्य केले. साखरेचा किमान विक्री दर पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे सांगत त्यांनी केंद्राच्या निर्णयाकडे बोट दाखविले. कारखानदारांनी एफआरपीपेक्षा अधिक किती दर देणार, हे शुक्रवारी नोटीस बोर्डवर जाहीर करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. दिवाळीचा सण लक्षात घेऊन आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मात्र, केवळ आवाहनाने प्रश्न सुटणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली.
मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती, साखरेचे बाजारभाव, बँकांची कर्जवसुली आणि उत्पादन खर्च यांचे गणित मांडले. खासदार नितीन पाटील यांनीही साखरेचा किमान विक्री दर वाढविण्याची गरज व्यक्त केली. कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचे आणि कर्जाच्या ओझ्याचे काय, याचे उत्तर बैठकीतून मिळाले नाही.
बैठकीत कारखानदारांनी दराबाबत ठोस आकडा जाहीर करण्याऐवजी आर्थिक परिस्थितीचा आधार घेतल्याने शेतकरी संघटनांचा संताप कायम आहे. एफआरपीपेक्षा अधिक दराची लेखी घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या चर्चेच्या फेऱ्या सुरू असल्या, तरी महामार्गावरील आंदोलन संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. बैठकीतून निर्णयाऐवजी आश्वासनांचे गुऱ्हाळ बाहेर पडल्याने आता प्रशासन आणि कारखानदार ठोस पाऊल कधी उचलणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
बैठकीला पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, आमदार धैर्यशील कदम, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
Narendra Modi : 2014 मध्ये 5 शहरांमध्ये मेट्रो; आता 26 शहरांपर्यंत विस्तार, पंतप्रधान मोदींची माहिती
Ans: ऊसाला प्रतिटन ४५०० रुपये दर आणि इथेनॉलला प्रतिलिटर ७० रुपये दर मिळावा, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे.
Ans: स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे.
Ans: याबाबतीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. कारखानदारांनी एफआरपीपेक्षा अधिक किती दर देणार, हे जाहीर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
.png "Videos"){kind=small}
