Seven Eleven School अडचणीत! पर्युषण काळातील आहार संदेशाची दखल; प्रशासनाकडून कारणे दाखवा नोटीस
या प्रकरणामुळे मिरा रोड परिसरातील शैक्षणिक आणि राजकीय वातावरण गेल्या काही दिवसांपासून चांगलेच तापले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आहाराच्या निवडीवर विशिष्ट धार्मिक आचारपद्धतीचा प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आक्षेप तक्रारदारांकडून घेण्यात आला आहे. विशेषतः शाळेत विविध धर्म, जाती आणि सामाजिक पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी शिक्षण घेत असताना अशा प्रकारचा संदेश देण्यात आला असल्यास त्याची शैक्षणिक आणि कायदेशीर पातळीवर तपासणी आवश्यक असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
या प्रकरणी मराठी एकीकरण लोकचळवळीचे सिद्धेश पाटील तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे रॉबर्ट डिसोझा यांनी शिक्षण विभागाकडे स्वतंत्र तक्रारी केल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे कार्यवाहीसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला.
तक्रारीतील मुद्द्यांची गंभीर दखल घेत ठाणे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांनी सेव्हन इलेव्हन शाळेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्याचबरोबर मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडूनही या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
नोटीसमध्ये शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या वैविध्यपूर्ण सामाजिक आणि धार्मिक पार्श्वभूमीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. विविध धर्म आणि जातींचे विद्यार्थी एकाच शाळेत शिक्षण घेत असताना एखाद्या विशिष्ट धार्मिक आहारपद्धतीचे पालन करण्याबाबत विद्यार्थ्यांना संदेश देण्यात आला असल्यास, ही बाब गंभीर असल्याचे शिक्षण विभागाने नमूद केल्याचे समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आहाराच्या निवडीबाबत शाळेकडून कोणते निर्बंध लादण्यात आले होते, त्यामागील उद्देश काय होता आणि संबंधित संदेश कोणत्या परिस्थितीत देण्यात आला, याबाबत शाळेकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
शिक्षण विभागाच्या नोटीसमध्ये RTE Act 2009 मधील कलम १३ आणि १७, तसेच शालेय संहितेचा संदर्भ देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय विद्यार्थ्यांशी समानतेने वागण्याच्या घटनात्मक तत्त्वांचा संदर्भ देताना संविधानातील कलम १४, स्वातंत्र्याशी संबंधित कलम १९ आणि जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराशी संबंधित कलम २१ यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. शाळेने विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करताना कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव किंवा अनावश्यक निर्बंध निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घेणे अपेक्षित असल्याचा मुद्दाही नोटीसमध्ये अधोरेखित करण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागाने संबंधित शाळेला नोटीस प्राप्त झाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शाळेने वेळेत खुलासा सादर न केल्यास किंवा सादर केलेला खुलासा समाधानकारक नसल्यास पुढील प्रशासकीय कारवाई केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. माध्यमिक शाळा संहिता, RTE Act 2009 आणि स्वयंअर्थसहायित शाळा अधिनियम २०१२ अंतर्गत उपलब्ध तरतुदींनुसार पुढील कार्यवाही केली जाऊ शकते, असे शिक्षण विभागाने नोटीसमध्ये स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, शाळेकडून हा संदेश नेमक्या कोणत्या उद्देशाने देण्यात आला होता, तो विद्यार्थ्यांवर बंधनकारक होता का, तसेच पर्युषण काळातील धार्मिक आचार आणि विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक आहाराच्या निवडी यामध्ये शाळेने कोणती भूमिका घेतली, याबाबत आता शाळेच्या खुलाशाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शाळेचा लेखी खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षण विभाग त्याची छाननी करून पुढील निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न होता, शिक्षण विभागाच्या चौकशीतून नेमके तथ्य काय समोर येते आणि शाळेवर पुढील कोणती प्रशासकीय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
