सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला राज्यातील शेतकऱ्यांकडून कडाडून विरोध होतोय, मात्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने नोटीसा दिल्या जात आहेत
सध्या कोकणात येण्यासाठी कोल्हापूर येथून ७ महामार्ग आहेत. कोकणातील अनेक प्रकल्प निधीअभावी अपुरे आहेत. १७ वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्ग रखडला आहे. कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेमार्ग १५ वर्षांपासून निधीअभावी रखडला आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी शेतजमीन मोजण्याकरिता आलेल्या अधिकाऱ्यांना परभणी तालुका जिल्हा परभणी येथील उखळद बाभळी येथील शेतकऱ्यांनी मोजणी न करू देताच परत पाठवले.
शक्तीपीठ महामार्ग बनवण्याबाबत राज्य सरकारकडून निर्णय घेतले जात आहेत. तर शेतकऱ्यांकडून जोरदार विरोध केला जात आहे. यासाठी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले आहे.
शक्तिपीठ प्रकल्पासाठी राज्यावर २०,७८७ कोटी रुपयांचे मोठे आर्थिक दायित्व असेल. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, मार्च २०२६ पर्यंत राज्य सरकारवर एकूण ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्जाचा बोजा असू शकतो.
जयंत पाटील यांनी स्वत: थेट व्यासपीठावरच 'माझी गॅरेंटी घेऊ नका, माझं काही खरं नाही' असं वक्तव्य केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चांना उधाण आलं आहे.
मुंबईतील विधानभवनावर १२ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समनव्यक गिरीश फोंडे यांनी रविवारी दिली.
शक्तीपीठ महामार्ग हा चर्चेमध्ये राहिला आहे. सुरुवातीपासून शेतकऱ्यांनी यासाठी विरोध केला आहे. आता यावर कॉंग्रेस नेते सतीश पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत उपाय सांगितला आहे.
शक्तीपीठ महामार्गबाधित 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची राज्यव्यापी बैठक, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शाहू स्मारक भवन येथे संपन्न झाली.
राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नागपूर-गोवा शक्तिपीठ महामार्गाला पश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार विरोध सुरू आहे. याला सांगलीतील शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी शेतकरी कृती समितीने जोरदार विरोध केला आहे.
राज्य सरकारचा आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणजे शक्तीपीठ मार्ग. गोवा ते नागपूर असा हा मार्ग आहे. सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी आणि स्थानिकांनी या मार्गाला तीव्र विरोध केला होता.
पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधान परिषदेमध्ये कोल्हापूरचे आमदार सतेज पाटील यांनी शक्तीपीठ महामार्गचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिलं आहे.
