(फोटो सौजन्य- सोशल मिडिया)
Solapur News: सोलापूर : भारत कृषीप्रधान देश म्हणून ओळखला जात असताना जिल्हा परिषदांमधील कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाची ताकद सातत्याने कमी होत असल्याची नाराजी व्यक्त होत आहे. कृषी विभागातील अधिकारी आणि पदसंख्या यापूर्वीच कमी करण्यात आली असून, आता पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकारांनाही कात्री लावली जात असल्याने हा विभाग अधिकारी आणि अधिकारांविना ‘खुळखुळा’ झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतीसोबतच दूध व्यवसाय, शेळी-मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे पशुधनाचे आरोग्य, लसीकरण, रोगप्रतिबंधक उपाययोजना, कृत्रिम रेतन, पशुवैद्यकीय सेवा तसेच विविध योजनांची अंमलबजावणी यासाठी पशुसंवर्धन विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, विभागातील अधिकारी आणि मनुष्यबळ कमी झाल्यास या सेवा पशुपालकांपर्यंत पोहोचण्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ग्रामीण भागातील पशुपालकांना शासनाच्या विविध अनुदान योजना, पशुधन विकास कार्यक्रम, चारा व्यवस्थापन आणि आधुनिक पशुपालन तंत्रज्ञानाची माहिती देण्याचे काम पशुसंवर्धन विभागामार्फत केले जाते. त्यामुळे विभागातील मनुष्यबळ आणि निर्णयाचे अधिकार कमी झाल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीची गती मंदावण्याची शक्यता आहे.
विशेषतः दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील पशुपालकांना पशुवैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. पशुधनाच्या आजारांचे वेळीच निदान आणि उपचार न झाल्यास पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागाकडे पुरेसे अधिकारी नसतील आणि निर्णय घेण्याचे अधिकारही मर्यादित केले जात असतील, तर असा विभाग ठेवायचा तरी कशासाठी?, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
ग्रामीण भागातील पशुपालकांना तातडीने सेवा मिळण्यासाठी स्थानिक पातळीवर सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. मात्र, अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्यास जिल्हा परिषद विभागांची भूमिका केवळ कागदोपत्री राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या घोषणा केल्या जात असताना दुसरीकडे कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागातील मनुष्यबळ तसेच अधिकार कमी होत असल्याने विसंगती निर्माण होत असल्याची नाराजी आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे आधारस्तंभ असलेल्या या दोन्ही विभागांना अधिक सक्षम करण्याची मागणी होत आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी सातत्याने गैरहजर राहत असल्याचीही नागरिकांमध्ये चर्चा आहे. दोन विभागांचा भार त्यांच्याकडे असला तरी नागरिकांशी थेट संबंधित जिल्हा परिषद कार्यालयात ते पूर्णवेळ उपस्थित राहत नसल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
त्यामुळे ‘पशुसंवर्धन अधिकारीही गायब’ अशी चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगली आहे. अधिकारी आणि अधिकारांची कमतरता अशा दोन्ही समस्यांमुळे पशुसंवर्धन विभागाची कार्यक्षमता प्रभावित होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
