संग्रहित फोटो
पुणे : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाला (MPSC) नवा अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करण्याची विनंती राज्य सरकारने पत्राद्वारे केली आहे. त्यांनी निर्णयाचा पुनर्विचार केला नाही तर राज्य सरकार न्यायालयात जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Dy CM Devendra Fadnavis) यांनी दिली. ‘एमपीएससी एक स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा याबाबत एमपीएससीला पत्र देणार आहेत’, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
कसबा पेठ पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी भाजपच्या माजी नगरसेवकांसह आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांच्याशी पत्रकारांनी संवाद साधला. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नवीन अभ्यासक्रमाविरोधात विद्यार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन सुरु केले आहे. याविषयी विचारले असता, ते म्हणाले, ‘विद्यार्थ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन नवा अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करण्याची विनंती राज्य सरकारने एमपीएससीला केली आहे. मात्र, एमपीएससी आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे दिसते. एमपीएससीने निर्णयाचा पुनर्विचार न केल्यास राज्य सरकार त्या विरोधात न्यायालयात जाणार आहे. अभ्यासक्रमासंर्भात स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी जी भूमिका घेतली आहे. त्या भूमिकेला आमचे समर्थन आहे’.
एमपीएससी एक स्वायत्त संस्था
आम्ही विद्यार्थ्यांसोबत आहोत. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकार म्हणून एमपीएससीला नवा अभ्यासक्रम 2025 नंतर लागू करण्याचे पत्र दिले आहे. त्यानंतर एमपीएससीच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली. त्यात त्यांनी नवा अभ्यासक्रम चालू वर्षापासूनच लागू करण्याचे निश्चित केले आहे. एमपीएससी एक स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पुन्हा एकदा याबाबत एमपीएससीला पत्र देणार आहेत. त्यानंतरही एमपीएससीने आपल्या निर्णयीचा पुनर्विचार न केल्यास राज्य सरकार त्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाणार आहे. आम्ही विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आहोत. कोणीही या गोष्टीचे राजकारण करू नये’, असेही फडणवीस म्हणाले.
