Satara Agricultural News: सातारा जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध शासकीय विभागांचे मोठे नुकसान झाले असून, या नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी तातडीने संयुक्त प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावेत, असे आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले.
पालकमंत्री देसाई यांनी जिल्ह्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थिती व पर्जन्यमानाचा आढावा दूरदृष्य प्रणालीद्वारे घेतला. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी गढूळ येत असल्याने पोटदुखी, जुलाब, उलट्या यांसारखे संसर्गजन्य आजार वाढू शकतात. त्यामुळे प्राथमिक व ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये औषधसाठा पुरेसा ठेवावा आणि वैद्यकीय अधिकारी मुख्यालय सोडू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री देसाई यांनी दिल्या.
Election Commission of India: निवडणूक आयोगाचं नेमकं चाललंय काय? आता EVM तपासणीच्या नियमातही बदल
पावसामुळे अनेक ठिकाणी सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना, विद्युत पोल व तारा तुटल्याचे समोर आले असून, याबाबत नुकसानीचे स्वतंत्र प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच, भूस्खलन झालेल्या रस्त्यांवर तातडीने कारवाई करावी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने यंत्रणा सज्ज ठेवावी, असे निर्देशही देण्यात आले.शाखा अभियंता यांनी मान्सून कालावधीत आपापल्या तालुक्यात थांबावे, असा आदेशही यावेळी देण्यात आला.
सध्या मोठ्या धरणांमध्ये ३२ टक्के तर लहान धरणांमध्ये ६० टक्के पाणीसाठा असून, लहान धरणांमधून पुढील आठवड्यात विसर्ग सोडण्यात येईल. प्रशासन कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी सज्ज असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या जिल्ह्यात तीन रस्ते बंद असून, पर्यायी मार्गाने वाहतूक सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून सातारा जिल्ह्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक तालुक्यांतील शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. विशेषतः कापूस, सोयाबीन, भात, भाजीपाला व फळपिके यांना फटका बसला असून अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
काही भागांत नद्यांना पूर आल्याने शेतीतील पिके पूर्णतः पाण्यात गेली आहेत. माण, पाटण, कोरेगाव, खटाव आणि जावळी तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टीची तीव्रता अधिक होती. अनेक शेतकऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाकडे नुकसान भरपाईसाठी मागणी केली आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून तत्काळ पंचनाम्याचे काम हाती घेण्यात आले असून महसूल विभाग, कृषी विभागाचे पथक संबंधित भागात भेटी देऊन प्राथमिक अंदाज नोंदवत आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा दिलासा मिळावा यासाठी शासनस्तरावरून तातडीने प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
.png "Videos"){kind=small}
