शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
कधी होणार बिहार विधानसभा निवडणुका? निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्टचं सांगितलं
Election Commission of India: विरोधी पक्षांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर वारंवार प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रत्यक्षात, निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम तपासणीचे नियम बदलले आहेत. आता, निवडणुकीत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या उमेदवारांनाही ईव्हीएमची तपासणी करता येईल. पूर्वी फक्त सामान्य तपासणी केली जात असे. आता उमेदवारांना हवे असल्यास ते मॉक पोल देखील घेऊ शकतात.
यापूर्वी, १ जून २०२४ रोजी जारी केलेल्या नियमांनुसार, ईव्हीएम मशीन्स एकदाच तपासल्या जात होत्या. त्यात बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्हीव्हीपॅटचा समावेश होता. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) च्या अभियंत्यांनी ही तपासणी केली होती. त्यावेळी मॉक पोलची सुविधा नव्हती.
परंतु, वर्षभरानंतर १७ जून २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने नवीन नियम जारी केले. नव्या नियमांनुसार, उमेदवारांना ईव्हीएम तपासणीसाठी वेगळे शुल्क भरावे लागेल. जर उमेदवारांना फक्त ईव्हीएम तपासायचे असेल तर त्यांना २३,६०० रुपये द्यावे लागतील. यामध्ये १८% जीएसटी देखील समाविष्ट आहे. जर त्यांना मॉक पोल देखील घ्यायचा असेल तर त्यांना ४७,२०० रुपये द्यावे लागतील. हे पैसे ईव्हीएम उत्पादक कंपनीला द्यायचे आहेत.
तपासणीदरम्यान जर ईव्हीएममध्ये काही त्रुटी आढळल्या, तर उमेदवाराला त्याचे पैसे परत मिळतील. ही भरपाई संबंधित निवडणूक केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार करेल. कोणताही उमेदवार निकालानंतर ७ दिवसांच्या आत अर्ज करू शकतो. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ५% ईव्हीएम तपासता येतील. यामध्ये बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि VVPAT चा समावेश असेल. ईव्हीएममध्ये कोणत्याही प्रकारची छेडछाड किंवा बदल तपासण्यासाठी उमेदवार ही तपासणी करू शकतात.
नवीन नियमांनुसार, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ईव्हीएम पडताळणीसाठी अर्जांची यादी ईव्हीएम उत्पादक कंपन्यांना पाठवावी लागेल. आता ही यादी निकालाच्या ३० दिवसांऐवजी १५ दिवसांच्या आत पाठवावी लागेल. आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयात, निवडणूक आयोगाने निवडणुकीदरम्यान बनवलेल्या व्हिडिओ आणि फोटोंबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आयोगाला भीती आहे की याचा गैरवापर होऊ शकतो.
निवडणूक प्रक्रियेतील सीसीटीव्ही फुटेज, छायाचित्राचा गैरवापर होऊ नये, चुकीची माहिती पसरवू नये, या पार्श्वभूमीवर केंक्रीय निवडणूक आयोगाने हे रेकॉर्ड फक्त ४५ दिवसांसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर निवडणूक याचिका दाखल केली गेली तर ती याचिका निकाली निघेपर्यंत नोंदी जपून ठेवल्या जातील. यापूर्वी निवडणुकीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांचे फोटो आणि व्हिडिओ सहा महिने ते एक वर्षासाठी ठेवण्याचा नियम होता. हा नियम कायद्याने बंधनकारक नव्हता, परंतु तरीही त्याचे पालन केले जात होते.
निवडणूक आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या माहितीनुसार, ४५ दिवसांनंतर रेकॉर्ड नष्ट करण्याच्या सूचना आतापासून लागू होतील. बिहार विधानसभा निवडणुकीपासून हा नियम सुरू होऊ शकतो असेही त्यांनी सांगितले.
‘Turkey-Armenia’ ऐतिहासिक जवळीक? भारताचा मित्र तुर्कीच्या दौऱ्यावर, अझरबैजानमध्ये खळबळ
१७ जून २०२५ रोजी आयोगाने नवीन नियम प्रसिद्ध केले, ज्यामुळे आता दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या उमेदवारांनाही ईव्हीएम तपासणी करता येणार आहे. यासाठी त्यांना आवश्यक शुल्क भरावे लागेल. फक्त ईव्हीएम तपासणीसाठी ₹२३,६०० तर मॉक पोलसह तपासणीसाठी ₹४७,२०० इतका खर्च येणार असून, यामध्ये १८% जीएसटी समाविष्ट आहे. दोष आढळल्यास हा खर्च परत मिळेल.
निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निकाल जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक याचिका दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी ठेवण्यात आला आहे. जर याचिका दाखल झाली, तर केस निकाली लागेपर्यंत फुटेज जतन करून ठेवले जाईल. अन्यथा, ४५ दिवसांनंतर त्याची नाशवंट प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
निवडणूक प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याचे छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफी केली जाते. यात ईव्हीएम तपासणी, मतदान केंद्रांतील मतदान, मशीनचे वाहतूक व साठवणूक, मतमोजणी व निकाल घोषणांपर्यंतचे सर्व टप्पे समाविष्ट असतात. मतदान केंद्रांतील कामकाजाचे थेट वेबकास्टिंगद्वारे निरीक्षण केले जाते. त्याचबरोबर, प्रचार उपक्रमांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून उमेदवारांच्या खर्चावर नजर ठेवली जाते आणि आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन होत आहे का हेही तपासले जाते.
