सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
तासगाव/ मिलिंद पोळ : माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांचे स्वप्न असलेल्या बहुचर्चित अशा योगेवाडी – मणेराजुरी एमआयडीसीला टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे बिगरशेती वाटपाचे ०.४६५९ द.ल.घ.मी.पाणी देण्याची मागणी शुक्रवारी (दि.१९) रोजी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हणमंत गुणाले यांनी मंजूर केली आहे. एमआयडीसी मधील उद्योगासाठी हक्काचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी आमदार सुमनताई पाटील आणि युवा नेते तथा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे सदस्य रोहित आर. आर. पाटील सातत्याने प्रयत्न करत होते. अखेरीस या प्रयत्नांना यश आले आहे. यामुळे आता तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी योगेवाडी-मणेराजुरीच्या माळरानावर एमआयडीसी उभी करण्याचे आर.आर. पाटलांचे स्वप्न आता लवकर पुर्ण होणार आहे.
जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता, यांच्या आदेशात म्हटले आहे, शासन निर्णय क्र.१ अन्वये, बिगर सिंचन मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्क प्रस्तावाना मंजूरी देण्यासाठी क्षेत्रीय वाटपाच्या मर्यादेनुसार सुधारित स्तर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. सदरच्या निर्णयानुसार सदर प्रस्ताव शासन निर्णयामधील परिच्छेद २.१ मधील तरतुदीनुसार पिण्यासाठी आणि औद्योगिक पाणी वापराच्या बिगर सिंचन मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा हक्क प्रस्तावांना मंजूरी देण्याचे अधिकार मा. मंत्री (जसं) तथा अध्यक्ष, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ यांना देण्यात आले आहेत.
त्यानुसारच योगेवाडी – मणेराजूरी या औद्योगिक क्षेत्रास पाणी पुरवठा करणेसाठी टेंभू उपसा सिंचन योजनेतुन पिण्यासाठी ०.०९३२ दलघमी व औद्योगिकरणासाठी ०.३७२७ दलघमी असे एकुण ०.४६५९ दलघमी बिगर सिंचन पाणी आरक्षण मंजुरीसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावास महामंडळाने संदर्भीय पत्र क्रमांक ०९ अन्वये मंजुरी प्रदान केल्यानुसार प्रदेश कार्यालय त्याचे खालीलप्रमाणे सविस्तर “ज्ञापन” निर्गमित करीत आहे.
योगेवाडी – मणेराजूरी औद्योगिक विकास महामंडळ या संस्थेची सदर प्रकल्पातून आतापर्यत घरगुती व औद्योगिक पाण्याच्या वापराकरीता अशी एकुण मागणी ०.६६५ दलघमी इतकी आहे. त्यामध्ये राज्य जल नितीनुसार पुनर्वापर ३० टक्के वापराद्वारे प्रस्तावित असल्याने ते वगळून उर्वरित निव्वळ मागणी ०.४६५९ दलघमी इतकी बिगर सिंचन पाणी आरक्षणाची मागणी मंजूर करण्यांत आली आहे.
बिगरशेती वाटपाचे पाणी एमआयडीसीला
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम २०११ यातील कलम ५ मधील १६ (क) (१) नुसार जलसंपत्ती प्रकल्पामधील पाण्याचे क्षेत्रीय वाटप राज्यच्या मंत्रीमंडळ स्तरावरुन करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. त्या तरतुदीनुसार संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१ अन्वये राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पातून पिण्यासाठी १५% व औद्योगिकसाठी १०% व सिंचनासाठी ७५% क्षेत्रिय वाटप राज्य मंत्रीमंडळाने निर्धारित केले आहे. यानुसार बिगरशेतीसाठी राखीव असलेल्या २५ % या पिण्याच्या आणि औद्योगिकीकरणाच्या एकूण पाण्यापैकी ०.४६५९ दलघमी पाणी सदरच्या एमआयडीसीसाठी मंजूर करण्यात आले आहे.
अशी असेल मणेराजुरी – योगेवाडी एमआयडीसी
योगेवाडी आणि मणेराजुरी हद्दीतील १०१ हेक्टर क्षेत्रावर एमआयडीसी प्रस्तावित आहे. आता योगेवाडी गावाच्या हद्दीत ३२ हेक्टर, तर मणेराजुरी गावाच्या हद्दीतील ६९ हेक्टर अशी जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात आहे. सुरुवातीस योगेवाडी गावाच्या हद्दीतील ३२ हेक्टर जागेवर उद्योग उभारणी होणार आहे, नंतरच्या काळामध्ये मणेराजुरीच्या हद्दीतील एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या जागेवर उद्योगांना परवानगी देण्यात येणार आहे.
धुराड्याच्या कंपनीला परवाना नाही
एमआयडीसी सुरु झाल्यानंतर होणाऱ्या प्रदूषणामुळे त्याचा द्राक्षबागांवर गंभीर परिणाम होईल अशी शंका उपस्थित केली जात होती. यावर बोलताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या भागातील द्राक्ष बागांच्या लागवडीखाल क्षेत्राचा विचार करुन सदरच्या एमआयडीसी मध्ये उद्योगांना परवानगी देत असताना ज्या उद्योगामुळे प्रदूषण होईल तसेच सांडपाणी निर्माण होईल अशा कोणत्याही उद्योगास या ठिकाणी परवाना दिला जाणार नाही. एवढेच नव्हे तर ज्या कंपनीस धुराडे असेल त्या कंपनीला या ठिकाणी परवाना न देण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्याची काळजी करु नये अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
