Manikrao Kokate News In Marathi : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असून पहिल्या दिवसापासून विरोधकांनी धनंजय मुंडे यांच्यासह राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. त्यावरुन सभागृहात मोठा गदारोळही झाला. अखेर 85 दिवसांनंतर मस्साजोग येथील संरपच संतोष देशमुख हत्याप्रकरणात काल (4 मार्च) धनंजय मुंडे यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. राज्यपालांनी त्यांचा राजीनामा मंजूरही केला.
तर दुसरीकडे राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नाशिक सेशन कोर्टाने त्यांच्यासह त्यांच्या बंधूंच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रिबदावरचं बालंट सध्यातरी टळलेलं आहे. आता या प्रकरणामध्ये रिप्रेझेन्टेशन ऑफ पिपल अॅक्ट लागू होत नसल्याचे म्हटलं जातं आहे.
माणिकराव कोकाटे यांना नाशिक कोर्टाने दिलासा दिला असून कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली. लोकप्रतिनिधीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावल्यास त्याचं सभागृहाचं सदस्यत्त्व रद्द होते. कायद्यानुसार कोकाटे यांच्या शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास त्यांना आमदारकी व मंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागले असते. मात्र आता लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम 8 ची सध्या बाधा नाही असं माणिकराव कोकाटे यांच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले आहे.
आर्थिक उत्पन्नाचे बनावट दस्तावेज तयार करून मुख्यमंत्र्यांच्या १० टक्के राखीव कोट्यातून सदनिका लाटल्याप्रकरणी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा कोर्टाने सुनावली होती. दरम्यान १ मार्चला झालेल्या सुनावणी वेळी न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी तीन दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. माणिकराव कोकाटे यांची शिक्षा स्थगित होऊ नये, यासाठी तुकाराम दिघोळे यांच्या कन्या अंजली राठोड आणि शरद शिंदे यांना उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यासाठी ३ दिवसांचा वेळ दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला स्थगिती मिळण्यासाठी कोकाटेंनी सत्र न्यायालयात अपील केलं होतं. कोकाटेंना झालेल्या २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती न मिळाल्यास मंत्रीपद धोक्यात येऊन आमदारकी अपात्र ठरण्याची शक्यता होती. मात्र आता त्यांना दिलासा मिळाला आहे.
1995 चे हे प्रकरण असून कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्याचे दाखवून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छा निधीतील 10 टक्के आरक्षित सदनिका मिळवली होती. या सदनिका लाटण्यासाठी त्यांनी कागदपत्रांत फेरफार केल्याचा आरोप होता. तर याप्रकरणी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेनंतर सरकारवाडा पोलिसांत कोकाटे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल 29 वर्षांनी या प्रकरणात नाशिक कोर्टाने निकाल दिला. त्यात कोकाटे व त्यांच्या भावला २ वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. मात्र आता या शिक्षेला ही स्थगिती मिळाली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
