‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा; अन्यथा गांजा लागवडीला परवानगी द्या’; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी

राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. राज्य सहकारी शेतकरी विरोधी धोरण याला जबाबदार आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव मिळत नाही, बाजारपेठेत बोगस बियाणे, खते, कीटनाशके औषधे यांचा सुळसुळाट आहे.

सातारा : राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्याचा सातबारा पूर्णतः कोरा करावा. सरकारने निवडणुकीत कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना विविध आश्वासने दिली होती, ती आश्वासने पाळायला जमत नसतील, तर शेतामध्ये शेतकऱ्यांना गांजा लावायची परवानगी द्यावी. त्याचे मूल्यांकन पोलिसांनी करावे, अशी संतप्त मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी केली.

राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे. राज्य सहकारी शेतकरी विरोधी धोरण याला जबाबदार आहे. शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव मिळत नाही, बाजारपेठेत बोगस बियाणे, खते, कीटनाशके औषधे यांचा सुळसुळाट आहे. शेतकरी कर्जबाजारी करण्यात सरकार व प्रशासन यांचा वाटा आहे. सरकार शेतमालाला भाव देऊ शकत नसेल आणि सातबारा कोरा करण्याची त्यांची तयारी नसेल तर शेतकऱ्याला शेतात गांजा लावायची परवानगी द्यावी.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गांजाला करोड रुपयांचा भाव आहे. गेल्याच आठवड्यात तामिळनाडूमध्ये विमानतळावर साडेअकरा किलो गांजा पकडण्यात आला. एक किलो गांजाला करोडचा भाव मिळत असेल तर महाराष्ट्रातील आर्थिक अडचणीत व खोट्या आश्वासनावर अवलंबून राहणाऱ्या शेतकऱ्याला किलोला लाख रुपये भाव तरी मिळावा तर तो कर्जमुक्त होऊन सरकारला कर्ज देईल.

राज्यातील शासकीय कृषी व्यवस्था राजकीय पाठिंबा असलेल्या दलालांच्या ताब्यात आहे. खाजगी दुकानदारांच्या प्रभावाखाली चालणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे दुकाने शेतकऱ्यांना लुटत आहेत. कांदा, सोयाबीन, दूध, ऊस, भाजीपाला हे कवडीमोल भावाने खरेदी केले जात आहेत. सरकारने तातडीने याबाबत पावले उचलावीत आणि शेतकऱ्याला वाचवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

कांद्याच्या भावामुळे शेतकरी चिंतेत

अवकाळी पावसामुळे कांद्याचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातच आता बाजारातही कांद्याला भाव मिळत नाही. गुरुवारी सर्वाधिक 20 रुपये किलो घाऊक भाव मिळाला. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या नाफेड एनसीसीएफमार्फतही कांद्याची खरेदी होत नसल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे.