रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी १० जानेवारी रोजी महत्त्वाच्या निकालाचं वाचन केलं. त्यानुसार, ठाकरे आणि शिंदे गटातील दोन्ही आमदार पात्र असून खरी शिवसेना म्हणून शिंदे गटाला मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ठाकरे गट आक्रमक झाला आहे. याविरोधात कायदेविषयक लढाई लढण्याकरता त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. नार्वेकरांच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असल्याचे वृत्त आहे.
मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रता प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवलं. तसंच, मर्यादित कालावधीत याबाबतचा निकाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, या सुनावणीला जून महिन्याच्या अखेरीस प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. परंतु, ही सुनवाणी अखंडित होऊ शकली नाही. सुनावणीला वेग यावा आणि लवकर निकाल लागावा म्हणून ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायलयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना पुन्हा मर्यादित काळात निकाल देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, सुनावणी सुरू झाली. दोन्ही गटांचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर याप्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत निकाल लागण्याची शक्यता होती. पंरतु, राहुल नार्वेकर यांनी पुन्हा वेळ वाढवून मागितला.
राहुल नार्वेकरांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आणि १० जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, बहुप्रतिक्षित अशा या निकालाचं वाचन १० जानेवारी रोजी मुंबईतील विधानभवनात झाले. त्यानुसार, राहुल नार्वेकरांनी २०१९ सालची शिवसेनेची घटनादुरुस्ती अवैध ठरवून उद्धव ठाकरेंचं पक्षप्रमुख पदही अमान्य केलं. तसंच, १९९९ ची पक्षघटना आणि बहुमताच्या आधारे शिंदे गटच खरी शिवसेना असल्याचं मान्य केलं.
शिंदे गटाला खऱ्या शिवसेनेची मान्यता देताना राहुल नार्वेकरांनी शिंदे गटातील १६ आमदार पात्र ठरवले. तसंच, ठाकरे गटाच्याही १४ आमदारांनाही पात्र ठरवले आहे.
ठाकरे गटाने शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. परंतु, हे प्रकरण राहुल नार्वेकरांकडे गेल्यानंतर त्यांनी शिंदे गटातील १६ आमदारांना पात्र ठरवले गेले. त्यामुळे राहुल नार्वेकरांच्या या निकालाविरोधात ठाकरे गटाने आता पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. हे प्रकरण राहुल नार्वेकरांकडे सुपूर्द करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं की, राहुल नार्वेकरांच्या निकालातून न्याय मिळाला नसल्याचं जाणवल्यास याचिकाकर्ते पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. त्यानुसार, उद्धव ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
