स्वच्छ सर्वेक्षणात मिरा-भाईंदरची घसरण
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दरवर्षी देशातील शहरांचे स्वच्छ सर्वेक्षण केले जाते. शहरातील स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, कचऱ्याचे वर्गीकरण, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, मलनिस्सारण व्यवस्था आणि नागरिकांचा सहभाग अशा विविध निकषांच्या आधारे शहरांचे मूल्यांकन केले जाते. या सर्वेक्षणात मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने यापूर्वी उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. २०२३ मध्ये शहराने देशात तिसरा क्रमांक पटकावला होता. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये ३ ते १० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटात देशात प्रथम क्रमांक मिळवून महापालिकेने मोठे यश संपादन केले होते.
मात्र, ११ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५-२६ च्या निकालात शहराची कामगिरी घसरल्याचे चित्र समोर आले आहे. देशातील स्वच्छ शहरांच्या क्रमवारीत नवी मुंबईने प्रथम, सुरतने द्वितीय, तर विजयवाड्याने तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. तसेच ३ ते १० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या गटात उज्जैनने प्रथम आणि चंदीगडने द्वितीय क्रमांक मिळवला आहे. मागील वर्षी प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या मिरा-भाईंदरला यंदा अपेक्षित यश मिळवता आलेले नाही.
स्वच्छ सर्वेक्षणात शहराची कामगिरी सुधारावी, यासाठी महापालिकेने केपीएमजी या आंतरराष्ट्रीय संस्थेची सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. या संस्थेला दरमहा सुमारे १५ लाख रुपये दिले जात असून वर्षभरात हा खर्च सुमारे १ कोटी ८० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो. स्वच्छतेच्या कामांचे नियोजन, सर्वेक्षणाच्या निकषांची पूर्तता आणि शहराची कामगिरी उंचावण्यासाठी सल्लागार संस्थेची मदत घेतली जात आहे. मात्र, एवढा मोठा खर्च करूनही शहराला यंदा अपेक्षित स्थान मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे सल्लागार संस्थेच्या कामाचे मूल्यमापन आणि महापालिका प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे यंदा रौप्यमहोत्सवी वर्ष आहे. यानिमित्त प्रशासनाकडून विविध विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकेच्या निवडणुका पार पडून नवीन लोकप्रतिनिधी सत्तेत आले आहेत. त्यामुळे शहराच्या विकासासोबतच स्वच्छतेच्या बाबतीतही मोठ्या सुधारणा होतील, अशी अपेक्षा नागरिकांना होती.
मात्र, रौप्यमहोत्सवी वर्षातच स्वच्छ सर्वेक्षणातील कामगिरी घसरल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरातील अनेक भागांमध्ये कचरा, अस्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्यांबाबत नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी केल्या जातात. त्यामुळे केवळ स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या काळात विशेष स्वच्छता मोहीम राबविण्याऐवजी वर्षभर शहर स्वच्छ ठेवण्यावर भर देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
मागील वर्षी देशात प्रथम क्रमांक मिळवल्यानंतर मिरा-भाईंदर शहराची स्वच्छतेच्या बाबतीत वेगळी ओळख निर्माण झाली होती. मात्र, यंदाच्या घसरणीमुळे ही कामगिरी टिकवण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याचे चित्र आहे. सल्लागार संस्थेवर होणारा मोठा खर्च, स्वच्छतेसाठी राबवले जाणारे उपक्रम आणि प्रत्यक्ष शहरातील स्वच्छतेची परिस्थिती यांचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आगामी स्वच्छ सर्वेक्षणात पुन्हा अव्वल स्थान मिळवण्यासाठी आता महापालिका प्रशासनासह नवीन लोकप्रतिनिधींना विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
“स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. यावेळी प्रथम क्रमांकाची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्यापुढील क्रमांक जाहीर करण्याची प्रतीक्षा आहे. यंदा मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेला प्रथम क्रमांक पटकावता आला नाही.”
— सचिन बांगर, अतिरिक्त आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका
Ans: एकेकाळी देशात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या मिरा-भाईंदर शहराची यंदा स्वच्छ सर्वेक्षणातील कामगिरी घसरल्याचे समोर आले आहे.
Ans: मिळालेल्या माहितीनुसार, केपीएमजी सल्लागार संस्थेवर महापालिका वर्षाला १ कोटी ८० लाख रुपये खर्च करते.
Ans: मोठा आर्थिक खर्च करूनही अपेक्षित यश का मिळाले नाही आणि महापालिकेचे स्वच्छता नियोजन किती प्रभावी आहे, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
