टीडीआरमध्ये मोफत मिळालेल्या जागेसाठी २० कोटींचा मोबदला? मीरा-भाईंदर महापालिकेवर गंभीर आरोप
या प्रकरणात शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचा आरोप करत, संबंधित रक्कम महापालिकेकडून परत घेण्यात यावी आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पत्रकार व समाजसेवक धीरज परब यांनी केली आहे. मात्र, या आरोपांवर शासन आणि पोलीस विभागाची अधिकृत भूमिका तसेच व्यवहाराची कायदेशीर वैधता याबाबत स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.
मीरा-भाईंदर महापालिका शहरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक सुविधा आणि विविध विकासकामांसाठी विकास आराखड्यात जमिनी आरक्षित करते. यापूर्वीही महापालिकेने आरक्षणाखालील जमिनी संबंधित जमीनमालकांना टीडीआर देऊन संपादित केल्याची उदाहरणे आहेत. या प्रक्रियेत महापालिकेला अनेक जागा थेट रोख मोबदला न देता मिळाल्या आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मीरारोड येथील प्लेझंट पार्क परिसरातील आरक्षण क्रमांक ३३१, ३३२, ३३३, ३३४ आणि ३३५ या जागांवर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यालय उभारण्याचा निर्णय महापालिकेच्या महासभेत घेण्यात आला होता. शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना आवश्यक असल्याचे या निर्णयाच्या समर्थनार्थ नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित आरक्षणांमध्ये फेरबदल करून पोलीस आयुक्तालयासाठी जागा उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या पाच आरक्षणांचे एकूण क्षेत्रफळ ११ हजार ८१५ चौरस मीटर असल्याचे सांगण्यात येते. त्यापैकी ७ हजार ३६४ चौरस मीटर क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात होते. ही जागा महापालिकेला टीडीआरच्या माध्यमातून मिळालेली असल्याने पोलीस आयुक्तालयासारख्या सार्वजनिक उपयोगाच्या शासकीय कार्यालयासाठी ती विनामूल्य हस्तांतरित करणे अपेक्षित होते, असा आक्षेप उपस्थित करण्यात आला आहे.
संबंधित जागेच्या हस्तांतरणासाठी महापालिकेने राज्य शासनाच्या पोलीस विभागाकडून बाजारभावानुसार २० कोटी ६ लाख ९२ हजार ७२० रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. हा व्यवहार नोंदणीकृत असून, महापालिकेचे तत्कालीन प्रभारी शहर अभियंता दीपक खांबित आणि तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त विलास सानप यांच्यात १९ जानेवारी २०२२ रोजी दस्त क्रमांक ८७२/२०२२ नुसार अंतिम करार करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
सदर जमीन महापालिकेला टीडीआरच्या माध्यमातून कोणताही थेट रोख मोबदला न देता मिळाली होती, असा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे अशा जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी पुन्हा शासनाच्या पोलीस विभागाकडून मोठी रक्कम घेण्याची आवश्यकता काय होती, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
२०२० मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील (यूडीसीपीआर) पृष्ठ क्रमांक २२५ वरील कलम ११.२.१२ चा दाखला या प्रकरणात देण्यात येत आहे. या तरतुदीनुसार, टीडीआरच्या माध्यमातून संपादित केलेली आरक्षणाखालील जमीन राज्य शासन किंवा शासनाच्या संबंधित विभागासाठी आरक्षित असल्यास ती जमीन संबंधित शासन विभागाला विनामूल्य हस्तांतरित करण्याची तरतूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या तरतुदीच्या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेने पोलीस आयुक्तालयासाठी जागा उपलब्ध करून देताना मोबदला का घेतला, याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. संबंधित नियमाचा या विशिष्ट व्यवहाराला नेमका कसा लागू होतो, तसेच महासभेच्या ठरावाला आणि नोंदणीकृत कराराला त्याचा कायदेशीर परिणाम काय होतो, याची अधिकृत तपासणी होणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणावर महापालिकेचे प्रभारी शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, पोलीस आयुक्तालयासाठी आरक्षण करणे आणि आरक्षणाखालील जागा पोलिसांना हस्तांतरित करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या महासभेत घेण्यात आला होता. महासभेने घेतलेल्या निर्णयानुसारच संबंधित जागेचा मोबदला घेण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या या स्पष्टीकरणामुळे महासभेच्या ठरावाची व्याप्ती, मोबदला आकारण्यासंबंधीचे कायदेशीर अधिकार आणि यूडीसीपीआरमधील संबंधित तरतुदी यांचा परस्परसंबंध तपासण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. या व्यवहाराबाबत पोलीस विभाग आणि राज्य शासनाने अधिकृत भूमिका स्पष्ट केल्यास प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येण्यास मदत होऊ शकते.
पत्रकार व समाजसेवक धीरज परब यांनी या प्रकरणी जुलै महिन्यात शासनाकडे तक्रार केल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, मीरा-भाईंदर महापालिकेने सार्वजनिक हिताच्या कारणास्तव शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर शासकीय जमिनी विनामूल्य घेतल्या आहेत. मात्र, दुसरीकडे सार्वजनिक उपयोगासाठी असलेल्या पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यालयासाठी शासनाच्याच पोलीस विभागाकडून बाजारभावाने मोबदला घेण्यात आला, हा विरोधाभास असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
परब यांच्या मते, टीडीआरच्या माध्यमातून मोफत मिळालेल्या आरक्षणाखालील जमिनीचे हस्तांतरण विनामूल्य करणे अपेक्षित असताना महापालिकेने २० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम घेतल्यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यामुळे संबंधित व्यवहाराची सखोल चौकशी करून घेतलेली रक्कम परत मिळवावी आणि जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
महापालिकेला यापूर्वी विविध सार्वजनिक सुविधा आणि विकासकामांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर जमिनी उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात येते. यापैकी काही जमिनींचा वापर, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जागा, वाणिज्य वापरासाठी आकारले जाणारे भाडे आणि मूळ अटी-शर्तींचे पालन याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित जमिनींचे हस्तांतरण आदेश, वापराच्या अटी, भाडेकरार आणि प्रत्यक्ष वापर यांची तपासणी केल्याशिवाय या संदर्भातील आरोपांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही.
पोलीस आयुक्तालयासाठी आरक्षित केलेल्या ७ हजार ३६४ चौरस मीटर जागेसाठी २० कोटी ६ लाख ९२ हजार ७२० रुपयांचा मोबदला घेतल्याचा आरोप आणि यूडीसीपीआरच्या तरतुदींचा दिला जाणारा दाखला यामुळे हा व्यवहार चर्चेचा विषय ठरला आहे. महापालिकेने महासभेच्या निर्णयानुसार मोबदला घेतल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले, तरी संबंधित नियमावलीनुसार या व्यवहाराची वैधता तपासण्याची मागणी होत आहे.
आता राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग, गृह विभाग आणि पोलीस प्रशासन या प्रकरणाची चौकशी करणार का, संबंधित व्यवहारात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास २० कोटी रुपयांची रक्कम परत घेणार का आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे मीरा-भाईंदरकरांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणातील अंतिम वस्तुस्थिती शासनाच्या अधिकृत चौकशी अहवालातून, संबंधित कागदपत्रांच्या पडताळणीतून आणि सर्व संबंधित पक्षांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
Mira-Bhayandar News: घंटागाड्या खरेदी करून वर्षानुवर्षे वापराविना; घोडबंदर डेपोत दुरवस्था
.png "Videos"){kind=small}
