मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महासभेसाठी नवी SOP लागू; नागरिक, पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध!
महापालिकेच्या आस्थापना विभागामार्फत ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या SOP मध्ये महासभेच्या काळातील प्रवेश नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था, गर्दीचे व्यवस्थापन, पत्रकार आणि नागरिकांना प्रवेश पास देण्याची प्रक्रिया, सीसीटीव्ही देखरेख आणि अनुचित प्रकार घडल्यास करावयाच्या कारवाईबाबत सविस्तर नियम निश्चित करण्यात आले आहेत.
NCMC कार्ड असूनही नाकारले अर्धे तिकीट; नेटवर्कअभावी द्यावे लागले पूर्ण भाडे
१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या महासभेच्या बैठकीदरम्यान काही व्यक्तींनी अभ्यागतांच्या दालनात प्रवेश करून गोंधळ घातल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे महासभेच्या कामकाजात व्यत्यय निर्माण झाला होता. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर तसेच २२ ऑक्टोबर रोजी महापौरांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महासभेच्या बैठकीदरम्यान प्रवेश नियंत्रण आणि सुरक्षा व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र SOP तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रशासनाने ही कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. यापूर्वी महासभेच्या कामकाजादरम्यान परवानगीशिवाय थेट प्रक्षेपण किंवा चित्रीकरण करू नये, असे निर्देश सभेच्या इतिवृत्तात नोंदविण्यात आल्याचेही या SOP मध्ये नमूद करण्यात आले आहे. व्हिडिओग्राफी आणि थेट प्रक्षेपणासाठी परवानगी मिळावी, याकरिता नागरिक आणि पत्रकारांकडून अर्ज प्राप्त झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
नव्या SOP मधील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे महासभेच्या बैठकीला नागरिक म्हणून उपस्थित राहू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना आता नियोजित बैठकीच्या किमान तीन दिवस आधी नगरसचिवांकडे स्वतः उपस्थित राहून लेखी अर्ज सादर करावा लागणार आहे. महापौर तथा पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीनंतरच नागरिकांना प्रवेश पास वितरित करण्यात येणार आहेत. विशेष सभा आणि तहकूब सभेसाठी प्रवेश पास मिळविण्याकरिता किमान ४८ तास आधी अर्ज सादर करणे आवश्यक असेल. अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचे अधिकार महापौर तथा पीठासीन अधिकारी किंवा नगरसचिव यांच्याकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत.
नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पासची संख्या सभागृहातील उपलब्ध आसनक्षमतेनुसार निश्चित केली जाणार असून प्रत्येक पासवर स्वतंत्र अनुक्रमांक असेल. पास हस्तांतरित करता येणार नाही. म्हणजेच एका व्यक्तीच्या नावाने मिळालेला पास दुसऱ्या व्यक्तीला वापरता येणार नाही.
महासभेचे कामकाज जेवणापूर्वी आणि जेवणानंतर अशा दोन सत्रांमध्ये होणार असल्याने नागरिकांना प्रवेश पाससाठी अर्ज करताना कोणत्या सत्रात उपस्थित राहायचे आहे, याचा पर्याय अर्जात नमूद करावा लागणार आहे. उपलब्ध आसनक्षमतेनुसार प्राधान्यक्रमाने पहिल्या सत्रासाठी पास वितरित केले जातील. पहिल्या सत्रात जागा उपलब्ध न झालेल्या नागरिकांना दुसऱ्या सत्रासाठी पास देण्यात येतील. दुसऱ्या सत्रातील आसनक्षमता शिल्लक राहिल्यास पहिल्या सत्रातील प्रतीक्षायादीतील नागरिकांना त्याठिकाणी प्रवेश देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नव्या नियमांनुसार पत्रकारांनाही महासभेच्या बैठकीसाठी स्वतंत्र प्रवेश पास घ्यावा लागणार आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागप्रमुख यांच्यामार्फत पत्रकारांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्यात येईल. पत्रकारांचे अधिकृत ओळखपत्र तपासल्यानंतर संबंधित वृत्तपत्र किंवा माध्यम संस्थेशी संपर्क साधून त्यांची खातरजमा केली जाणार आहे.
त्यानंतर महापौर तथा पीठासीन अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून पत्रकारांना प्रवेश पास दिले जातील. पत्रकारांसाठी दिल्या जाणाऱ्या पासची संख्याही निश्चित मर्यादेतच ठेवण्यात येणार आहे. प्रत्येक पत्रकाराच्या प्रवेशाची नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत केली जाणार असून पत्रकार कक्षातील आसनक्षमतेनुसारच प्रवेश दिला जाणार आहे.
महासभेच्या बैठकीदरम्यान मुख्यालयातील सीसीटीव्ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवण्याची जबाबदारी सीसीटीव्ही विभागातील सिस्टीम अॅनालिस्ट यांच्याकडे देण्यात आली आहे. सभेच्या कालावधीतील सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग जतन करणे, पत्रकार कक्ष आणि नागरिक कक्षाच्या प्रवेशद्वारांवरील फुटेजच्या नोंदी ठेवणे तसेच आवश्यकतेनुसार सक्षम अधिकाऱ्यांना तांत्रिक मदत देणे, अशा जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. यामुळे महासभेदरम्यान काही अनुचित घटना घडल्यास संबंधित सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून घटनाक्रम तपासणे शक्य होणार आहे.
महासभेच्या बैठकीदरम्यान संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेचा समन्वय करण्यासाठी उपायुक्त (मुख्यालय) यांची पदसिद्ध नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नगरसचिव, माहिती व जनसंपर्क विभाग, सुरक्षा विभाग, सीसीटीव्ही विभाग आणि इतर संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल.
महासभेच्या बैठकीपूर्वी सर्व आवश्यक व्यवस्था पूर्ण झाल्याची खात्री नोडल अधिकाऱ्यांना करावी लागणार आहे. संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश देण्याचे अधिकारही त्यांना असतील. महासभेदरम्यान घडलेल्या घटनांचा सविस्तर अहवाल संबंधित विभागप्रमुख नोडल अधिकाऱ्यांकडे सादर करतील आणि त्यानंतर नोडल अधिकारी हा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करतील.
महासभेच्या बैठकीदरम्यान अनधिकृत प्रवेश, गोंधळ घालणे, धमकावणे, हातवारे करणे, चिडवणे, डिवचणे किंवा अधिकृत कामकाजात अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी सुरक्षा विभागाला विशेष जबाबदारी देण्यात आली आहे.
सुरक्षा विभागाने मुख्य प्रवेशद्वार, बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि आपत्कालीन निर्गमन मार्ग मोकळे ठेवणे बंधनकारक असेल. पत्रकार आणि नागरिकांसाठी निश्चित केलेल्या कक्षांमध्ये मंजूर आसनक्षमतेपेक्षा जास्त व्यक्तींना प्रवेश दिला जाणार नाही.
नागरिक किंवा पत्रकार कक्षात बेकायदेशीर चित्रीकरण अथवा फोटोग्राफी केल्यास, तसेच गोंधळ किंवा अडथळे निर्माण केल्यास संबंधितांवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि भारतीय न्याय संहितेतील लागू तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचा इशारा SOP मध्ये देण्यात आला आहे. अशा व्यक्तींवर महासभेत पुन्हा प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याची तरतूदही नमूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षदर्शी म्हणून सुरक्षा विभागाने आवश्यकतेनुसार पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी, असेही निर्देश आहेत.
या SOP मधील तरतुदींची कायदेशीर वैधता तपासणे, प्रवेश नियंत्रण आणि सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात लागू कायद्यांनुसार मार्गदर्शन करणे तसेच नियमभंग झाल्यास प्रस्तावित कारवाई आणि तक्रारींबाबत कायदेशीर सल्ला देण्याची जबाबदारी मुख्य विधी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे या कार्यपद्धतीमुळे कायद्याने नागरिकांना किंवा पत्रकारांना मिळालेल्या वैधानिक अधिकारांवर मर्यादा येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रवेशासाठी आगाऊ अर्ज करण्याची प्रक्रिया ही सार्वजनिक प्रवेशाच्या कोणत्याही वैधानिक अधिकारावर मर्यादा आणणारी समजली जाणार नसल्याचेही SOP मध्ये नमूद आहे.
महासभेतील गोंधळाच्या घटनांनंतर प्रशासनाने सुरक्षा आणि प्रवेश नियंत्रणासाठी नियमांची चौकट तयार केली असली, तरी नागरिक आणि पत्रकारांच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. विशेषतः नागरिकांचे अर्ज स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबतचे अधिकार, पत्रकारांसाठी निश्चित होणारी प्रवेश पासची संख्या आणि चित्रीकरणावरील निर्बंध यांची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने केली जाते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महासभा ही लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाची संस्था असून नागरिकांना आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजाची माहिती मिळणे आणि पत्रकारांना वृत्तांकन करता येणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था आणि लोकशाहीतील पारदर्शकता यांचा समतोल राखून या नव्या SOP ची अंमलबजावणी होते का, हे आगामी महासभांमध्ये स्पष्ट होणार आहे.
Ans: महासभेला उपस्थित राहणाऱ्या नागरिक आणि पत्रकारांच्या प्रवेशासाठी प्रशासनाने नवी SOP लागू केली आहे.
Ans: नागरिकांना महासभेच्या तीन दिवस आधी उपस्थितीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक असणार आहे.
Ans: होय. पत्रकारांसाठीही महासभेत प्रवेश करण्यासाठी विशेष प्रवेश पासची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
.png "Videos"){kind=small}
