'पाच वर्षांची हमी' कुठे गेली? रस्ते दुरुस्तीसाठी पुन्हा 42 कोटींचा खर्च; मीरा-भाईंदर पालिकेवर प्रश्नचिन्ह
जर 450 कोटी रुपये खर्चून झालेले रस्ते अजूनही पाच वर्षांच्या हमी कालावधीत असतील, तर त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुन्हा जनतेच्या कराच्या पैशातून 42 कोटी रुपये खर्च करण्याची गरजच काय? हमी केवळ कागदावर होती का? की निकृष्ट दर्जाच्या कामांना अधिकाऱ्यांनीच अभय दिले? असे सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
महापालिकेच्या निविदेनुसार शहरातील विविध सेवा वाहिन्यांनी खोदलेले रस्ते आणि पावसाळ्यात पडणारे खड्डे वार्षिक पद्धतीने दुरुस्त केले जाणार आहेत. मात्र, प्रत्येक वर्षी याच कारणासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात आणि पुढच्या पावसात पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण होते. मग एवढा निधी नेमका जातो कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रस्ते उखडले तर जबाबदार कंत्राटदारांवर कारवाई झाली का? हमी कालावधीत त्यांच्याकडून मोफत दुरुस्ती करून घेतली का? निकृष्ट कामांना मंजुरी देणाऱ्या अभियंत्यांवर किंवा अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई झाली? की सर्व काही “कागदोपत्री” सुरळीत असल्याचे दाखवून पुन्हा नव्या टेंडरद्वारे जनतेच्या पैशांवर डल्ला मारला जात आहे?
शहरातील नागरिक रोज खड्ड्यांमुळे अपघातांना सामोरे जात आहेत. वाहनांचे नुकसान होत आहे. वाहतूक कोंडी वाढत आहे. तरीही प्रशासनाला याचे कोणतेही गांभीर्य नसल्याचे चित्र आहे. विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जातात; पण त्यांचा दर्जा टिकत नसेल, तर त्या कामांची जबाबदारी कोण घेणार? आता वेळ आली आहे ती केवळ खड्डे बुजवण्याची नाही, तर निकृष्ट कामांची चौकशी, दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे, संबंधित अभियंते आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि 450 कोटींच्या रस्त्यांचे गुणवत्ता परीक्षण सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, “रस्ते बांधा, खड्डे पडू द्या आणि पुन्हा कोट्यवधींचे टेंडर काढा” हीच मीरा-भाईंदर महापालिकेची कार्यपद्धती असल्याचा नागरिकांचा संशय आणखी बळावणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
