केवळ अधिकाऱ्यांवर कारवाई का? नवी मुंबईला २५ वर्षे लुटणारे 'राजकीय आका' मोकाट; मनसेचे अभिजित देसाई यांचा सवाल
सिद्धेश प्रधान, नवी मुंबई : नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या प्रकरणात ३०० हून अधिक अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त गेल्या २५ वर्षांत ज्या राजकीय नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी नवी मुंबईला लुटलं, अनधिकृत इमारती उभ्या करून कोट्यवधी रुपये कमावले आणि स्वतःचे फार्महाऊस उभे केले, त्या खऱ्या सूत्रधारांवर (राजकीय आकांवर) कारवाई कधी होणार? असा प्रश्न मनसेचे अभिजित देसाई यांनी विचारला आहे. याबाबत सभागृहात आवाज उठवू असे देखील देसाई यांनी सांगितले.
पालिका अधिकाऱ्यांना केवळ मोहरा बनवून मुख्य सूत्रधार नामानिराळे राहता कामा नयेत अशी आमची स्पष्ट भूमिका असल्याचे देसाई यांनी सांगितले. स्वतःच्या घामाचा पैसा लावून आणि बँकांचे कर्ज काढून घर घेणारा सर्वसामान्य नागरिक यात भरडला जाऊ नये. केवळ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा फार्स न करता, या संपूर्ण अनधिकृत साम्राज्याला खतपाणी घालणाऱ्या मुख्य राजकीय सूत्रधारांचा शोध घेऊन त्यांच्यावरही कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे अशी मनसेची भूमिका असल्याचे मनसेचे नगरसेवक देसाई यांनी सांगितले.
नवी मुंबईत दहा हजाराच्या वर अनधिकृत बांधकामे असल्याचे उघडकीस आले आहे. पालिकेकडून नोटीस आल्यावर संबंधित बांधकाम धारकाकडून या नोटीसीविरोधात स्टे घेतला गेला. त्यावर पालिकेकडून कॅव्हेट दाखल करत आली आहे. मात्र ही कॅव्हेट दाखल केल्यावर पालिकेकडून संबंधित बांधकाम धारक स्टे घेऊन बांधकाम पूर्ण करत असल्याचे असेच त्याचा स्टे उठवावा यासाठी पालिकेचा विधी तसेच अतिक्रमण विभाग प्रयत्न करताना दिसलेले नाहीत. त्यामुळे नवी मुंबईत पालिकेकडून कमकुवतरित्या बाजू. मांडून एकप्रकारे अनधिकृत बांधकामांना अभय दिल्याचे आरोप सातत्याने केले गेले आहेत.
मनसेचे अभिजित अनंत देसाई (Abhijit Desai) हे नवी मुंबई महानगरपालिकेचे (NMMC) एक प्रमुख नगरसेवक आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) शहर सहसचिव आहेत. ते नवी मुंबईतील प्रभाग क्र. २२ चे प्रतिनिधित्व करतात आणि त्यांच्या जनसेवेच्या कार्यासाठी ‘खळखट्याक’ आंदोलने आणि स्थानिक प्रश्नांवर आक्रमक भूमिकेसाठी ओळखले जातात.
.png "Videos"){kind=small}
