गुरुवार, 16 जुलै 2026
आमदार मंदा म्हात्रे यांची मुख्यमंत्र्यांना विनवणी
या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचे संपूर्ण प्रक्रिया झाली असतांना अजून पर्यंत शासन निर्णय का काढला जात नाही. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे तसेच सिडकोच्या अखत्यारीतील लीज होल्ड इमारती फ्री होल्ड करण्याबाबत शासनाने तातडीने शासन निर्णय (GR) जारी करावा, अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
मंदा म्हात्रेंचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
तसेच आमदार मंदा म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करून नवी मुंबईतील हजारो प्रकल्पग्रस्त आणि सर्वसामान्य नागरिक अनेक वर्षांपासून लीज होल्ड धोरणामुळे विविध अडचणींचा सामना करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मालमत्तेची खरेदी-विक्री, हस्तांतरण, कर्जप्रकरणे तसेच वारसाहक्काशी संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना अनेक प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
फ्री होल्ड करण्याची विनवणी
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे आणि सिडकोच्या अखत्यारीतील इमारती फ्री होल्ड केल्यास नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवर पूर्ण मालकी हक्क प्राप्त होईल व नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे तसेच सिडको अखत्यारीत इमारती फ्री होल्ड करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जी.आर) काढल्यास सदर घरांचा विशिष्ट दर भरून सदनिका धारकांना त्याचा मालकी हक्क मिळू शकेल.त्यामुळे व्यवहार सुलभ होतील.
विकासाला गती मिळेल आणि नागरिकांची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण होईल, असेही आमदार मंदा म्हात्रे यांनी नमूद केले. सदर पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने नागरिकांच्या हिताचा विचार करून तातडीने शासन निर्णय काढून फ्री होल्ड धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांच्याकडे केली आहे.
