नवी मुंबईत 'सांडपाणी प्रक्रिया' धोरणाला हरताळ; पालिकेचा पुन्हा बोरवेलवरच भर? (फोटो सौजन्य-ChatGPT)
प्रक्रिया केलेले पाणी असताना बोरवेलचा अट्टाहास का? नवी मुंबई महानगरपालिकेने शहरात प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर वाढवण्यासाठी विशेष धोरण आखले होते. उद्याने आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहांसाठी या पाण्याचा वापर करणे बंधनकारक असतानाही, प्रशासनाचे अधिकारी मात्र आता बोरवेल काढण्याकडे अधिक कल दाखवत आहेत. एका बाजूला प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची क्षमता वाढवली जात असताना दुसऱ्या बाजूला भूगर्भातील पाणी उपसण्यासाठी बोरवेलला प्राधान्य दिले जात आहे.
जर हे टेंडर केवळ सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्ती किंवा पाणीपुरवठ्यासाठी असेल, तरीही तिथे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची वाहिनी का जोडली जात नाही? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जिथे प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध आहे, तिथे भूगर्भातील पाण्याचा उपसा टाळणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून अशा निविदा काढून पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत का?
शहरात मोठ्या प्रमाणात बोरवेल घेतल्यामुळे भविष्यात भूजल पातळी खालावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. नव्याने काढण्यात आलेल्या या निविदा प्रक्रियेमुळे पालिकेचे नेमके धोरण काय आहे, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचे दावे केले जातात, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत बोरवेलचा मार्ग निवडला जात आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्यासाठी पालिकेने गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. जर बोरवेलच काढायचे असतील, तर या महागड्या प्रकल्पांचा उपयोग काय? करदात्यांच्या पैशातून उभारलेली ही यंत्रणा केवळ शोभेची वस्तू बनवून ठेवण्याचा प्रकार सुरू आहे का? असा प्रश्न उभा ठाकला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
