रविवार, 20 सप्टेंबर 2026
फोटो सौजन्य- pinterest
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत सेवा आधारित कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतन व विशेष भत्त्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा शुक्रवारी महासभेत चांगलाच गाजला. जून महिन्यात मंजूर झालेल्या ठरावाची अद्याप अंमलबजावणी न झाल्याने लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला धारेवर धरले. अखेर तातडीचा विषय क्रमांक २९ सर्वानुमते मंजूर करून वाढीव वेतन व विशेष भत्त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली.
महासभेच्या बैठकीत सभागृह नेते सागर नाईक यांनी नवी मुंबई महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांना मंजूर झालेली ७ हजार ५०० ची पगारवाढ प्रशासकीय लालफितीत अडकल्याने आक्रमक भूमिका मांडली. पालिका प्रशासन किमान वेतनापेक्षा जास्त पगार देण्यास सक्षम असताना आणि त्यासाठी पुरेशी निधीची उपलब्धता असतानाही कामगारांना यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
ऑडीटच्या तांत्रिक कारणांचे ढोंग न करता, येत्या १५ दिवसांच्या आत गणपतीला नाही तर किमान दसऱ्याला तरी कामगारांचा सण गोड झाला पाहिजे! अशी ठाम भूमिका घेत त्यांनी या पगारवाढीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे अंतिम आदेश व इशारा महापालिका प्रशासनाला सभागृह नेते सागर नाईक यांनी दिला.
चीफ अकाउंट ऑफिसर आणि संबंधित प्रशासनाने तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून नवरात्री-दसऱ्यापूर्वी कामगारांना वाढीव रकमेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. प्रशासनाच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांनी प्रस्तावाचा अभ्यास तसेच काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी वेळ आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, १५ दिवसांच्या कालावधीत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे प्रशासनाने सभागृहात सांगितले.
यानंतर तातडीचा विषय क्रमांक २९ मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. सभागृहाने तो सर्वानुमते मंजूर केला. तसेच नगरसचिव विभागाला मंजूर ठराव तातडीने प्रशासनाकडे पाठवून पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आला.
महासभेत सभागृह नेत्यांनी १९ जून रोजी मंजूर झालेल्या ठराव क्रमांक ७५२चा संदर्भदेत कंत्राटी कामगारांसाठी मंजूर करण्यात आलेला विशेष भत्ता आणि वेतनवाढ अद्याप त्यांच्या खात्यावर जमा झालेली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. कंत्राटातील ‘व्हेरिएशन क्लॉज’ नुसार सक्षम प्राधिकरणाच्या धोरणानुसार वेतनवाढ लागू करण्याची तरतूद असतानाही प्रशासनाकडून विलंब होत असल्याचा आरोप त्यांनी करण्यात आला. वाढीव रकमेचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवून १५ दिवसांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्याची मागणी करण्यात आली. विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी या मागणीला पाठिंबा देत जूनपासून प्रलंबित असलेल्या विषयामुळे कंत्राटी कामगारांवर अन्याय होत असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, महापौरांनी प्रशासनाच्या विलंबाबाचत नाराजी व्यक्त करत कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नावर सभागृहाची भूमिका स्पष्ट केली. कामगारांच्या वेतनवाढीची अंमलबजावणी वेळेत झाली नाही, तर गारांच्या पाठीशी उभे राहून संपूर्ण सभागृह कामगाराच्या रस्त्यावर उत्तरेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
